अलवर

सरिस्का के जंगल में 23 किलोमीटर लंबी बनेगी एलिवेटेड रोड, नटनी का बारा से थानागाजी तक पुराना मार्ग बंद होगा

अलवर. सरिस्का के एलिवेटेड रोड के लिए तैयार कर भेजी गई 2 हजार करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अब संशोधित होगी। बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी एनएच के क्षेत्रीय कार्यालय ने ये रकम ज्यादा बताई है। ऐसे में दोबारा डीपीआर अलवर डिविजन को तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अलवरMay 20, 2024 / 10:32 am

Manoj Kumar

sariska elevated road

अलवर. सरिस्का के एलिवेटेड रोड के लिए तैयार कर भेजी गई 2 हजार करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अब संशोधित होगी। बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी एनएच के क्षेत्रीय कार्यालय ने ये रकम ज्यादा बताई है। ऐसे में दोबारा डीपीआर अलवर डिविजन को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अलवर डिविजन ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया कर दी है। एजेंसी ये डीपीआर तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि इस रोड की लागत 500 करोड़ तक कम हो सकती है। ये तभी होगी जब थानागाजी से आगे रोड को पिलर की बजाय जमीन पर लाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी का कहना है कि डीपीआर के लिए टेंडर कर दिया गया है। सर्वे हो गया है। आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग के साथ बातचीत चल रही है।

इस तरह कम हो सकती है लागत :

एलिवेटेड रोड सरिस्का में 23 किलोमीटर की लंबाई में खंभों पर बनना प्रस्तावित है। बताते हैं कि राशि कम करने के लिए इस रोड को सरिस्का के कोर एरिया में ही खंभों पर बनाया जाएगा। थानागाजी थैंक्यू बोर्ड के पीछे व कुशालगढ़ के आगे इसे जमीन पर तैयार करने की योजना है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बीच में सड़क के दोनों ओर बेरिकेड़िंग की जा सकती है।
इस तरह तैयार होगा एलिवेटेड रोड

यह पूरा रोड सरिस्का होकर गुजर रहे अलवर- जयपुर रोड के ऊपर से बनेगा।

  • थानागाजी के थैंक्यू बोर्ड से शुरू होकर नटनी का बारा के मालाखेड़ा टी जंक्शन से करीब 50 मीटर पहले रोड उतरेगा।
  • पीडब्ल्यूडी एनएच की ओर से चयनित एजेंसी एलिवेटेड रोड का डिजायन तैयार करेगी।
  • इस रोड के लिए हर 30 मीटर पर पिलर खड़े होंगे।
  • 23 किलोमीटर लंबे मार्ग पर उतरने के लिए दो रैंप का भी निर्माण होगा, इससे लोग रैंप पर होकर एलिवेटेड रोड से जा सकेंगे।
एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद नटनी का बारा से थानागाजी थैंक्यू बोर्ड तक का पुराना रोड वन विभाग बंद कर देगा।
यहां भी अटक सकता था बड़ा प्रस्ताव
2 हजार करोड़ रुपए व इससे ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई कमेटी ही करती हैं। ऐसे में ये रकम आसानी से पास होना मुश्किल था। अफसर चाहते हैं कि लागत कम करके इसी जयपुर कार्यालय से ही स्वीकृति हो जाए।
एलिवेटेड रोड को लेकर हमने एक बैठक कर ली है। अब पीडब्ल्यूडी एनएच को आगे की कार्रवाई करनी है।

  • महेंद्र कुमार शर्मा, उप वन संरक्षक, सरिस्का टाइगर रिजर्व

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