उपराजकीय अधिवक्ता के स्वीकृत 11 में से 6 पद रिक्त थे। लेकिन अब राजस्व मंडल में राजकीय अधिवक्ताओं के सभी पदों का सरकार ने भर दिया है। इससे राजस्व मंडल में सरकार के मुकदमों की सुनवाई में तेजी जाएगी। जबकि सर्किट बेंचों में भी मुकदमों की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखा जाएग। राजस्व मंडल में करीब 64 हजार मुकदमें लम्बित हैं।
अध्यक्ष व रजिस्ट्रार से की मुलाकात पदभार ग्रहण करने के बाद राजकीय, अतिरक्त तथा उप राजकीय अधिकवक्ताओं ने राजस्व के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा के साथ मंडल चेयरमैन राजेश्वर सिंह तथा निबन्धक एम.एल.मीणा से से मुलाकात की। इस दौरान राजस्व बार के कई पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।
सदस्यों के 12 पद अभी भी रिक्त सरकार ने राजनीतिक नियुक्त के तहत भले ही राजकीय अधिवक्ताओं के सभी पदों को भर दिया है लेकिन राजस्व मंडल में मुकदमों की सुनवाई के लिए 20 के मुकाबले केवल 8 सदस्य ही उपलब्ध हैं। सदस्यो के 12 पद रिक्त होने से मुकदमों की सुनवाई प्रभावित है। एकल व खंडपीठ गठित करने,सर्किट बेंच तथा पुराने मुकदमों की सुनवाई प्रभावित है।
कर्मचारियों के 314 पद रिक्त राजस्व मंडल में सदस्यों के अलाव कर्मचारियों-अधिकारियों के स्वीकृत 771 पदों में से 457 पदों पर कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है 314 पद रिक्त चल रहे हैं। देखा जाए तो 59 प्रतिशत पदों पर ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनको रिक्त चल रहे 40 प्रतिशत अन्य कर्मचारियों का कार्य भी करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल का कामकाज पहले ही प्रभावित है। राजस्व बोर्ड में गजेटेड अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 169 है जिसमें से 93 अधिकारी ही कार्यरत हैं 76 पद रिक्त चल रहे हैं।