कई मामलों की समीक्षा
आयुक्त गौरव अग्रवाल ने प्राधिकरण अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन आवेदन 30 दिन से अधिक समय तक पेंडिंग नहीं रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण त्वरित गति से निबटाने व लेजर अपडेट करने की भी हिदायत दी।
आयुक्त गौरव अग्रवाल ने प्राधिकरण अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन आवेदन 30 दिन से अधिक समय तक पेंडिंग नहीं रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण त्वरित गति से निबटाने व लेजर अपडेट करने की भी हिदायत दी।
इन मामलों में जताई नाराजगी
आयुक्त ने बढ़ते अतिक्रमण व एडीए की जमीनों के नामांतरण खुलवाने के निर्देशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने लैंड फॉर लैंड के प्रकरणों की शीघ्र तैयारी को भी कहा। इसी तरह जमाबंदी की कॉपी प्राप्त करने के निर्देशों की अवहेलना को भी खेदजनक बताया। कोर्ट में लंबित मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए विधि शाखा के अधिकारियों को पाबंद किया।
आयुक्त ने बढ़ते अतिक्रमण व एडीए की जमीनों के नामांतरण खुलवाने के निर्देशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने लैंड फॉर लैंड के प्रकरणों की शीघ्र तैयारी को भी कहा। इसी तरह जमाबंदी की कॉपी प्राप्त करने के निर्देशों की अवहेलना को भी खेदजनक बताया। कोर्ट में लंबित मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए विधि शाखा के अधिकारियों को पाबंद किया।
यह भी दिए निर्देश
अग्रवाल ने एडीए स्थित डाटा सेंटर को राज्य डाटा सेंटर में स्थानांतरित करने, एडीए के सम्पूर्ण ट्रांजेक्शन का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने तथा प्राधिकरण की योजनाओं का जीआईएस मैपिंग करते हुए प्लॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस) से लिंक करने के भी निर्देश दिए।
अग्रवाल ने एडीए स्थित डाटा सेंटर को राज्य डाटा सेंटर में स्थानांतरित करने, एडीए के सम्पूर्ण ट्रांजेक्शन का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने तथा प्राधिकरण की योजनाओं का जीआईएस मैपिंग करते हुए प्लॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस) से लिंक करने के भी निर्देश दिए।