अजमेर

Education: ड्यूटी ज्वॉइनिंग को लेकर हुआ कॉलेज में ऐसा हंगामा

शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने शर्मा को पदभार ग्रहण कराने को कहा। उधर कॉलेज और निदेशालय ने शर्मा के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करना बताया।

अजमेरSep 18, 2019 / 08:13 am

raktim tiwari

reader joining in college

अजमेर.
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय (spc gca) में सह आचार्य डॉ. अजय शर्मा को पदभार ग्रहण कराया गया। इससे पहले शर्मा सहित उनके परिजन और रुक्टा राष्ट्रीय के पदाधिकारी-विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। इससे करीब तीन-चार घंटे कॉलेज में अफरा-तफरी मची रही।
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सह आचार्य (reader) डॉ. अजय शर्मा का जनवरी में करौली तबादला हुआ था। उन्होंने ट्रिब्यूनल में शिकायत की तो अंतरिम राहत (entrim relief) मिली, लेकिन उन्हें कॉलेज शिक्षा निदेशालय के आदेश लाने को कहा गया। इस पर शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court) में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने शर्मा को पदभार ग्रहण (duty joining) कराने को कहा। उधर कॉलेज और निदेशालय ने शर्मा के आदेश (order) के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करना बताया।
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कॉलेज में मची अफरा-तफरी
डॉ. शर्मा के परिजन सहित रुक्टा राष्ट्रीय के महामंत्री डॉ.एन.एल. गुप्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रसंघ (abvp) और अन्य पदाधिकारी कॉलेज जा पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य कक्ष (principal room) के बाहर धरना दिया। वे कॉलेज प्राचार्य डॉ. एम. एल. अग्रवाल (Dr.M.L.Agrawal) से मुलाकात और पदभार ग्रहण कराने पर अड़ गए। करीब तीन-चार घंटे कॉलेज में हंगामे जैसी स्थिति रही।
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शिक्षक-विद्यार्थी-कर्मचारी हैरान
कॉलेज में हुए धरने-तमाशे (agitation)से शिक्षक विद्यार्थी और कर्मचारी हैरान रह गए। कई तमाशबीन की तरह मामले को देखते रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के महामंत्री डॉ. एन. एल. गुप्ता ने कहा कि अदालत के आदेशों (court order) के बावजूद डॉ. शर्मा को ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा था। इसके चलते संगठन ने पूर्व में ही धरने का पत्र भिजवा दिया था।
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अवगत कराया विभाग को
प्राचार्य डॉ. अग्रवाल ने बताया कि निदेशालय (director college education)से बातचीत और निर्देशानुसार डॉ. अजय शर्मा को पदभार ग्रहण कराया गया है। अलबत्ता उन्होंने कॉलेज में हुए घटनाक्रम की जानकारी निदेशालय और उच्च शिक्षा विभाग (higher education dept) को दी है।

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