बिजली बिलों में छूट के लिए टाटा पावर ने मांगा मार्गदर्शन
अजमेर. शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही फ्रैंचायजी टाटा पावर ने अजमेर विद्युत वितरण निगम को पत्र लिख कर बजट घोषणा अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा है। टाटा पावर को बिलिंग सॉफ़्टवेयर में बदलाव कर इसे लागू करना होगा। इनका असर करीब एक लाख शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
पम्पिग स्टेशन के लिए भी जमीन आवंटित डी.डी.पुरम में पानी पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग को पम्पिग स्टेशन के लिए करीब 5 हजार वर्गगज जमीन नि:शुल्क आवंटित की गई है। बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।
फैक्ट फाइल डीडी पुरम योजना के लिए वर्ष 2009 में 2300 बीघा भूमि आवाप्त की गई है। इसमें 1600 बीघा सरकारी व 800 बीघा खातेदारी भूमि है। 4000 से अधिक भूखंड के साथ योजना वर्ष 2012 में लांच हुई। 50 फीसदी से अधिक खातेदारों को भूमि के बदले भूमि नहीं मिली। इसके चलते इस योजना के 4 ब्लॉकों में विवाद चल रहा है। खातेदार खेती कर रहे है, वे कब्जा छोडऩे को तैयार नहीं है। लीज मुक्ती की भी मांग की जा रही है।
इनका कहना है डीडी पुरम में पावर हाउस बनाए जाने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके टेंडर भी लगाए है। पावर हाउस का निर्माण प्राधिकरण स्तर पर ही होगा। अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण