अजमेर

एडीए इसी माह बांटेगा एक हजार पट्टे, हटाए जाएंगे अवैध कब्जे

– एडीए आयुक्त श्रीनिधि बी टी ने तीन घंटे ली मैराथन बैठक, – सभी विभागों के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की मांगी रिपोर्ट
अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीनिधि बी टी ने प्राधिकरण में लंबित प्रकरणों को लेकर खासी नाराजगी जताई। सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों की तीन घंटे चली मैराथन बैठक में मंत्रालयिक कर्मचारियों से लेकर तहसीलदार,पटवारी, उपायुक्त सहित सभी विभाग प्रमुखों को लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।

अजमेरSep 18, 2023 / 11:31 pm

Dilip

एडीए इसी माह बांटेगा एक हजार पट्टे, हटाए जाएंगे अवैध कब्जे

अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीनिधि बी टी ने प्राधिकरण में लंबित प्रकरणों को लेकर खासी नाराजगी जताई। सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों की तीन घंटे चली मैराथन बैठक में मंत्रालयिक कर्मचारियों से लेकर तहसीलदार,पटवारी, उपायुक्त सहित सभी विभाग प्रमुखों को लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने एडीए की भूमि से अतिक्रमियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। माह के अंत तक पट्टों के करीब एक हजार प्रकरण निपटाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को वांछित दस्तावेज मंगवाकर पत्रावली अपडेट करने को कहा।
अजमेर विकास प्राधिकरण सचिव सलीम खान ने बताया कि सोमवार को साप्ताहिक रिव्यू बैठक में विशेष फोकस लंबित प्रकरणों पर किया गया। आयुक्त ने संपर्क पोर्टल पर लंबित, 90 बी, भवन निर्माण, योजना आदि के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को पाबंद किया।
एडीए की भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहींअजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि पर कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जिसे भी मिले संबंधित विभाग या उन्हें स्वयं को अवगत कराएं। कृषि भूमि पर भू रूपांतरण कराए बिना व्यावसायिक निर्माण वाले प्रकरणों को चिन्हित करने को भी निर्देशित किया।
माह के अंत तक 1000 पट्टे का लक्ष्यबैठक में दोनों उपायुक्तों के अधीन आने वाले उत्तर व दक्षिण जोन में अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर में करीब एक हजार पट्टे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया। इसके लिए आवेदकों से कमियां पूर्ण करवाने व पत्रावली जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
भूखंडों की नीलामी होगी

एडीए की कुछ चिन्हित भूमि को नीलाम कर राजस्व अर्जित करने का भी लक्ष्य है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

छह प्रकरण सरकार को भेजे

समाजों व अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए छह प्रकरण सरकार को भेजे गए। सरकार से अनुमति मिलने के बाद भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ले-आउट प्लान के ऐसे प्रकरण जिसमें कमेटी की बैठक की जरूरत नहीं है उन्हें निपटाने के निर्देश दिए।
दो योजनाओं की बाधाएं दूर करने के निर्देशआयुक्त बीटी ने माकड़वाली रोड स्थित पृथ्वीराज नगर व विजयाराजे सिंधिया आवासीय योजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों व अभियंताओं को निर्देश दिए। यहां अतिक्रमण व अवैध कब्जे तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा।

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