निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण लाने का विचार : सहस्त्रबुद्धे

यूजीसी के साथ मिलकर एआईसीटीई करेगी राज्यों के एक्ट का अध्ययन

अहमदाबाद. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो.अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि तेजी से बढ़ रहीं निजी विश्वविद्यालयों (प्राइवेट यूनिवर्सिटी) पर नियंत्रण लाने पर एआईसीटीई गंभीरता से विचार कर रही है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मानव संशाधन एवं विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बीते पांच छह सालों में बड़ी संख्या में देशभर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां शुरू हुई हैं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन पर ना तो एआईसीटीई और ना ही यूजीसी यहां तक कि एमएचआरडी का भी कोई नियंत्रण नहीं है।
गुरुवार को अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) परिसर में आयोजित दो दिवसीय एसएसआईपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे थे।
इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राइवेट विवि अभी अपनी फीस तय करने से लेकर, सीटे बढ़ाने तक और कोर्स को शुरू करने तक में पूरी तरह से स्वतंत्रत हैं। क्योंकि वे संबंधित राज्य सरकारों की ओर से उनकी विधानसभा में पारित एक्ट के तहत स्वीकृत होती हैं। ऐसे में इन पर किस प्रकार का और कैसे नियंत्रण लाया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए यूजीसी के साथ मिलकर एआईसीटीई सभी राज्य सरकारों के एक्ट का अध्ययन करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद एआईसीटीई और यूजीसी के नियंत्रण में आई हैं।
लागू होगा ईडब्ल्यूएस, बंद होंगे २०० कॉलेज
एआईसीटीई अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि जून २०१९ से देशभर के तकनीकी संस्थानों में १० फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना इसके लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगीं। गुजरात में ३८ हजार से अधिक सीटों के प्रवेश देने से पहले ही रिक्त रहने सहित देशभर में बड़ीसंख्या में इंजीनियरिंग सीटों के रिक्त रहने पर उन्होंने बताया कि जून २०१९ से देश में २०० कॉलेज बंद होंगे। इसके लिए कॉलेजों ने आवेदन किया है। कई के कुछ कोर्स बंद हो रहे हैं करीब १.५० लाख सीटें इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कोर्स में कम होंगी।