आठ नई परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुक्रवार को आठ नई एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें अयोध्या और कानपुर के चारों तरफ रिंग रोड के निर्माण और आगरा-ग्वालियर के बीच छह लेन के कॉरिडोर बनाए जाने को भी मंजूरी दी गई है। 88.4 किलोमीटर लंबे आगरा- ग्वालियर कॉरीडोर से आने-जाने का समय भी आधा हो जाएगा और दूरी भी एक चौथाई कम हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2022 में ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की थी। अब इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भू अधिग्रहण शुरू होगा। 90 प्रतिशत भू−अधिग्रहण होने के बाद कार्यादेश जारी होगा।रायपुर-रांची एक्सप्रेसवे कॉरिडोर (Raipur-Ranchi Expressway) को भी मिली मंजूरी
इसी तरह रायपुर-रांची एक्सप्रेस-वे (Raipur-Ranchi Expressway) के पथलगांव से गुमला खंड के बीच एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को लाभ होगा। पूर्वोत्तर के गुवाहाटी शहर के बायपास को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अहम फैसलों की जानकारी दी। यह भी पढ़ें
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उन्होंने कहा कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत शहरों को जाम से निजात दिलाने और बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए 936 किलोमीटर लंबी आठ परियोजनाओं के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 50,655 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनके निर्माण से 4.5 करोड़ मानव दिवस का रोजगार भी पैदा होगा रायपुर-रांची एक्सप्रेस-वे (Raipur-Ranchi Expressway) के बीच चार लेन के इस कॉरिडोर के निर्माण पर 4473 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बनने से खनन क्षेत्र को कोरबा, धनबाद, रायगढ़ जैसे अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र को सीधे जोड़ने में मदद मिलेगी। यह नेशनल हाईवे-43 से शुरू होगा, जो नेशनल हाईवे 130ए को जोड़ने का काम करेगा।