जेटली ने लोकसभा में 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि हम उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक स्वायत्त और प्रीमियर परीक्षा एजेंसी के तौर पर एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे और पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए। जहां कहा गया कि सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी, प्रवेश परीक्षा के लिए अलग बॉडी बनेगी। इसके साथ ही मेडिकल और ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी।
मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स में 5 हजार सीटों का इजाफा होगा। तो वहीं सरकार शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए सरकार 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके साथ ही गांवों में शिक्षा के स्तर पर जोर देने के साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जांच होगी।