संशोधित पदोन्नति योजना को लागू करने में सरकार की विफलता का हवाला देते हुए हाल ही में राज्यभर के मोटर वाहन विभाग (आरटीओ) के कर्मचारियों ने 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की। कर्मचारी संघों के छह साल के प्रयासों के बाद 23 सितंबर 2022 को इस योजना को मंजूरी मिली। आरोप है कि अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिससे प्रमोशन रुका हुआ है।
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हड़ताली कर्मचारियों का दावा है कि इस देरी से उनके मनोबल पर असर पड़ा है। यूनियन का कहना है कि पिछले दो वर्षों में सरकार की निष्क्रियता ने चलते कर्मचारियों को हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा है। इस बीच, पिछले महीने राजस्व विभाग के भीतर हुए तबादलों से आरटीओ कर्मचारियों में असंतोष और बढ़ गया है। इस हड़ताल से राज्यभर के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की उम्मीद है।
