2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए महंगाई भत्ते के लिए 64 प्रतिशत की दर से राशि रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार अभी अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। हालांकि इसे 4 प्रतिशत बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 50 प्रतिशत करने की मांग की जा रही है।
अभी विभागों में वेतन-भत्ता मद में अधिकारियों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए 56 प्रतिशत की दर के अनुसार राशि का प्रावधान है। हालांकि राज्य सरकार अभी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दे रही है।
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वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार वृद्धि होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने सभी विभागीय अधिकारियों से वेतन-भत्ते मद में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के साथ ही प्रस्तावित भर्तियों के अनुसार प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार वृद्धि होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने सभी विभागीय अधिकारियों से वेतन-भत्ते मद में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के साथ ही प्रस्तावित भर्तियों के अनुसार प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
नए निर्देश प्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जबर्दस्त तोहफा साबित हो सकते हैं। पेंशनर्स को भी इसी दर से महंगाई राहत दी जाएगी। राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का यह लाभ अगले वित्तीय वर्ष में मिल सकता है।
