पूरा ज़ोर लगा लगा रहे
भारत में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं और चुनावी चकल्लस से ध्यान अब गवर्नेंस और डिलीवरी पर आ गया है, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव प्रचार अब डोर से डोर पर माहौल बना रहा है ! लेबर , कन्जर्वेटिव और बाकी दल मतदाताओं को प्रभावित करने पर पूरा ज़ोर लगा लगा रहे हैं।रिश्ते लचीले बने हुए
जोधा ने कहा कि लगभग पचहत्तर साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटिश राज के चले जाने के बावजूद, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच लोगों के बीच संबंध लचीले बने हुए हैं। हालांकि, 4 जून को भारत के चुनाव परिणामों से ठीक एक महीने बाद, 4 जुलाई को आकस्मिक ग्रीष्मकालीन मतदान करवाने के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सनक के हालिया निर्णय ने डायनामिक्स को बदल दिया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक विश्वास व्यक्त करते हैं कि चुनाव परिणामों की परवाह किए बिना द्विपक्षीय संबंध स्थिर रहेंगे, सुनक के नेतृत्व में एफटीए हासिल करने की छोटी खिड़की अब दोनों देशों के चुनावी उत्साह में बंद हो गई है।समझौते मई 2023 के अंत में लागू हुए
उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन ने तीन नए व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर 2021 में और न्यूजीलैंड के साथ 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौते मई 2023 के अंत में लागू हुए। यूके और भारत के बीच कोई मौजूदा व्यापार समझौता नहीं है। ध्यान रहे कि 17 जनवरी 2022 को बातचीत शुरू हुई। सरकार को उम्मीद थी कि यह बातचीत अक्टूबर 2022 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन यह समय सीमा निकल चुकी है।चुनाव द्विपक्षीय रिश्ते को आकार देंगे
जोधा ने कहा कि जैसे-जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध उनके साझा भविष्य को आकार देते रहते हैं। भारतीय प्रवासियों का प्रभाव और आर्थिक सहयोग की संभावना इस रिश्ते में महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। भारत-ब्रिटेन संबंधों पर ब्रिटिश चुनावों का प्रभाव बहुआयामी है, जिसमें ऐतिहासिक संबंध, प्रवासी प्रभाव और आर्थिक संभावनाएं शामिल हैं। दोनों देशों में आगामी चुनाव निसंदेह इस द्विपक्षीय रिश्ते की दिशा को आकार देंगे।चुनौतियाँ सामने आती हैं
उन्होंने कहा कि भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम के जुड़ाव को उसके इंडो-पैसिफिक धुरी के बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालाँकि, राजकोषीय बाधाओं और प्रतिस्पर्धी विदेश नीति प्राथमिकताओं – जैसे यूक्रेन और गाजा में संघर्ष, और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों – के रूप में चुनौतियाँ सामने आती हैं – ध्यान देने की माँग करती हैं।भारतीय मूल के प्रधानमंत्री
जोधा ने कहा कि ब्रिटेन में आगामी चुनाव का एक अहम पहलू देश के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर केंद्रित है। अक्टूबर 2022 में सत्तारूढ़ कन्जर्वेटिव पार्टी के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पदभार ग्रहण करते हुए, अब वह डाउनिंग स्ट्रीट से अपना रिकॉर्ड लेकर मतदाताओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता ने द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्तमान में इसका मूल्य लगभग £38.1 बिलियन सालाना है, यह व्यापार संबंध दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं रखता है। जोधा ने कहा कि अधिकतर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में अग्रणी विपक्षी लेबर पार्टी ने इन वार्ताओं को पूरा करने का वादा किया है। हालांकि, टाइम लाइन के प्रति अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। ऋषि सुनक की ओर से 4 जुलाई को मतदान की तारीख की आश्चर्यजनक घोषणा ने कन्जर्वेटिव सरकार की ओर से भारत के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित एफटीए को अंतिम रूप देने में बाधा उत्पन्न कर दी है।
ब्रिटेन में अगली सरकार
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, लेबर पार्टी – जिसे ब्रिटेन में अगली सरकार बनाने की व्यापक उम्मीद है – व्यापार समझौते के लिए अपने समर्थन में दृढ़ बनी हुई है। एक बार कार्यालय में आने के बाद, वे समझौते पर मुहर लगाने से पहले बारीक विवरण की जांच करने की योजना बनाते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आने वाली लेबर सरकार और भारत में प्रत्याशित तीसरी मोदी सरकार के बीच संबंधों को जल्दी बढ़ावा देने का वादा करता है।मदद मिलने की उम्मीद
जोधा ने कहा कि एफटीए में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 26 अध्याय शामिल हैं। भारतीय उद्योग यूके के बाजार में आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के कुशल पेशेवरों के लिए अधिक पहुंच की वकालत करता है। इसके साथ ही, यूके स्कॉच व्हिस्की, इलेक्ट्रिक वाहन, मेमने का मांस, चॉकलेट और चुनिंदा कन्फेक्शनरी उत्पादों जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क में पर्याप्त कटौती चाहता है।दोतरफा द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में वृद्धि
उन्होंने कहा कि कम टैरिफ की सहायता से, भारत के साथ प्रस्तावित एफटीए से ब्रिटेन को रसायनों, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटर वाहनों और व्हिस्की सहित अन्य के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। जबकि, कपड़ा और जूते जैसे श्रम प्रधान भारतीय निर्यात को कम ब्रिटिश शुल्क से लाभ हो सकता है । ग़ौरतलब है कि सन 2021 में, यूके के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बाहरी स्टॉक £19.1 बिलियन था। जबकि यूके में भारत का निवेश FDI £9.3 बिलियन था। यदि निवेश गति पकड़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप भविष्य में दोतरफा द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में वृद्धि होना तय है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हैंबातचीत लगभग बंद
भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अध्याय-वार बातचीत लगभग बंद हो गई है और वस्तुओं और सेवाओं पर कार्यक्रम बातचीत के उन्नत चरण में है। भारतीय टीम ने लंबित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से 16-19 अप्रैल को यूके का दौरा किया। मैक्कलम का मानना है कि ब्रिटेन में जल्द चुनाव वार्ता के लिए सकारात्मक हैं। उन्होंने बताया,”इसका मतलब है कि जुलाई के शुरुआत तक, यूके और भारत दोनों सरकारों के पास नए जनादेश होंगे, जो बातचीत को जल्दी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से फिर से शुरू करने की अनुमति देगा।”13 दौर की बातचीत हो चुकी
जोधा ने कहा कि भारत और यूके के बीच जनवरी 2022 में वार्ता शुरू होने के बाद, व्यापार समझौते के लिए लगभग 28 महीनों से बातचीत चल रही है। अब तक दोनों पक्षों के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, और 14वें दौर की बातचीत अभी भी जारी है। समयसीमा चूकने और दो साल से अधिक समय तक चलने वाली बातचीत के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि न तो भारत में चुनाव और न ही ब्रिटेन में जल्दी चुनाव होने से वार्ता की राह में कोई नई बाधा आएगी।यूके-भारत संबंधों में निरंतरता महत्वपूर्ण
उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हों, यूके-भारत संबंधों में निरंतरता महत्वपूर्ण बनी हुई है। कीर स्टार्मर के नेतृत्व में, लेबर पार्टी ने भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है, जो पहले जेरेमी कॉर्बिन के कार्यकाल के दौरान खराब हो गए थे। बहरहाल उम्मीद है कि जैसे-जैसे बातचीत जारी रहती है, दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार साझेदारी के नये रास्ते खुलेंगे, जो राजनीतिक बदलावों से परे हों और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें। ( नोट : हरेंद्रसिंह जोधा ब्रिटेन में राजस्थान मूल के प्रवासी भारतीय हैं।)
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