प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) की लेबर सरकार द्वारा समर्थित इस विधेयक को 102 मतों के साथ भारी समर्थन मिला, जबकि 13 मत इसके विरुद्ध थे। गूगल और मेटा जैसी तकनीकी दिग्गजों के विरोध के बावजूद यह दुनिया के सबसे सख्त सोशल मीडिया विनियमनों में से एक साबित होगा।
उल्लंघन पर 270 करोड़ रुपए तक का जुर्माना
विधेयक के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु-सत्यापन उपायों को लागू करना होगा। ऐसा न करने वाली कंपनियों को बार-बार उल्लंघन के लिए 270 करोड़ रुपए से ज्यादा (32 मिलियन डॉलर) का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रतिबंध को लागू करने में आयु—सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स या सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों को शामिल किया जा सकता है। ये भी पढ़े- ईरान से ‘निपटने’ के लिए इजरायल ने हिजबुल्लाह को किया ‘बाहर’, आखिर क्या है नेतन्याहू का प्लान ये भी पढ़ें- जम गया साउथ कोरिया! 117 साल बाद बर्फीला तूफान, देखें ‘हिम युग’ की तस्वीरें
