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1 अक्टूबर को लोगों को बांटे जाएंगे पैसे, सरकार ने किया ऐलान, जानें कहां

Cash Handout: सरकार ने ये फैसला देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए लिया है। इस योजना का मुख्य फोकस, जरूरतमंद, गरीब और अनाथ पर है।

नई दिल्लीSep 28, 2024 / 02:52 pm

Jyoti Sharma

China announced give cash Handout to citizens on 1 October National Day

Cash Handout: दुनिया के कई देश इन दिनों डांवाडोल अर्थव्य़वस्था से जूझ रहे हैं। अमेरिका, UK, जापान, रूस, चीन जैसे देश भारी मंदी के हालातों से जूझ रहे हैं लेकिन इनके बीच भारत (India) ने अर्थव्यस्था जबरदस्त तरीके से दौड़ लगा रही हैं। वहीं इन देशों की सरकारें अपने देश को इस संकट के दौर से बचाने की जद्दोजहद कर रही है। इसीमें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाने वाला चीन भी अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की समस्या से गुजर रहा है। इसलिए अब चीन ने एक नया और बड़ा फैसला लिया है। जिससे वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
दरअसल चीन ने फैसला लिया है कि वो अपने नेशनल डे पर लोगों को कैश बांटेगा। चीन के नेशनल डे पर मिलने वाले इस कैश सिस्टम को चीन की सरकार ने वन टाइम कैश अलाउंस का नाम दिया गया है। बता दें कि चीन का नेशनल डे 1 अक्टूबर को होता है। इस दिन चीन की सरकार लोगों को कैश देगी। 

किन लोगों को मिलेगा कैश 

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार की इस वन टाइम कैश अलाउंस योजना के तहत उन लोगों को रुपए देने की घोषणा की है जो बेहद जरूरतमंद हैं, आर्थिक रुप से कमजोर हैं या फिर अनाथ हैं। 1 अक्टूबर को चीन के नेशनल डे के दिन इन जरूरतमंद गरीब लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिड़ी के तौर पर ये कैश दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया है कि कितने रुपए इन लोगों को दिए जाएंगे। 
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एक हफ्ते का सार्वजनिक अवकाश 

दरअसल चीन की सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक हफ्ते का सार्वजिनक अवकाश कर रही है। चीन के क्षेत्रीय नागरिक मामलों और वित्त विभागों से सरकार ने इस योजना को सर्वोपरि रखकर काम करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि ये योजना हर जरूरतमंद तक पहुंचे और उन्हें ये पता चले कि उन लोगों के लिए चीन की सरकार और कम्यूनिस्ट पार्टी कितना चिंता करती है। 
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बेरोजगारी मिटाने का संकल्प

तीन दिन पहले चीन की कैबिनेट ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। जिसमें रोजगार को प्राथमिकता देने और वेतन में भारी कटौती के साथ युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए उचित वेतन बढ़ोतरी में सुधार करने का संकल्प लिया गया था। 
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