मंत्रिमंडलीय उप समिति की मंजूरी के बाद लागू होगा
शिक्षक तबादला नीति पर बात करते स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने दावा किया इसके बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद सरकार के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा में 5 साल तो ओडिशा में 7 साल में ऑटो अपडेट-जनरेट प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में तबादला हो जाता है। अगर यह पॉलिसी लागू हुई तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। यह भी पढ़ें –
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संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि शासन सचिव कृष्ण कुणाल से वार्ता कर उन्होंने महत्वपूर्ण मांगें उनके समक्ष रखीं। इनमें से कई को जल्द ही निपटाने का आश्वासन दिया। वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूलों के समय परिवर्तन की मांग पर शासन सचिव ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को छात्र हित में सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों का समय 7.30 से 11.30 बजे तक करने के निर्देश दिए।
जर्जर भवनों के सुधरेंगे हालात, शासन सचिव ने मांगी रिपोर्ट
शासन सचिव कृष्ण कुणाल एडीपीसी कार्यालय में भी पहुंचे। एडीपीसी समग्र शिक्षा वीरेन्द्र सिंह यादव ने जिले के जर्जर स्कूल भवनों के बारे में शासन सचिव को अवगत कराया। शासन सचिव ने ऐसे सभी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी। साथ ही टीएडी और उन्हें इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भिजवाने को कहा। साथ ही जल्द से जल्द भवनों के हालात सुधारने का आश्वासन दिया। जर्जर भवनों के संबंध में राजस्थान पत्रिका ने खबर प्रकाशित कर यह गंभीर मुद्दा उठाया था। 
