आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक कमलेश जैन ने बताया कि आदिवासियों को शासन की हर हितग्राही मूलक योजना के साथ ही विकास की योजनाओं से जोडऩे के लिए केंद्र सरकार धरती आधा अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा।
इस अभियान के तहत हर आदिवासी बाहुल्य गांव, बस्ती में हर विकास योजना के तहत काम किए जाएंगे। साथ ही हर आदिवासी को हितग्राही मूलक योजना से जोड़कर उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। उनका कहना था कि इसके लिए केंद्र सरकार ने पांच साल की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन आदिवासी बाहुल्य गांवों एवं बस्तियों तक सारी विकास योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा सके।
62 गांवों में होंगे काम उन्होंने बताया कि जिले में अभी 61 आदिवासी बाहुल्य गांवों को ङ्क्षचहित किया गया है। इसमें आकांक्षी ब्लॉक बल्देवगढ़ के 59, टीकमगढ़ के 2 एवं पलेरा का एक गांव शामिल किया गया है।
इन गांवों में शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उनका कहना था कि गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल सहित हर सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र को दिलाया जाएगा। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जाएगी।
इन गांवों का पूरा सर्वे कर यहां पर अनुपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा इन गांवों में उस योजना से होने वाले विकास कार्य को किया जाएगा। उनका कहना था कि यह काम 18 विभागों के संयोजन से किया जाएगा। इसमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार की हर योजना पहुंचाई जाएगी। धरती आभा अभियान के तहत इन गांवों के साथ ही हर आदिवासी परिवार को सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाएगा।
यह होंगे काम ठ्ठहर पात्र को आवास ठ्ठसभी के आधार और आयुष्मान कार्ड ठ्ठहर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन ठ्ठहर घर में पानी और बिजली ठ्ठपात्र महिलाओं को समूह से जोड़कर आर्थिक गतिविधि
ठ्ठहर गांव तक सड़क, बिजली ठ्ठहर गांव में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, छात्रावास ठ्ठ हर गांव में महिला स्वास्थ्य की योजनाओं का क्रियान्वयन आधार से लेकर आवास तक धरती आभा अभियान के तहत हर आदिवासी परिवार को आधार कार्ड से लेकर आवास तक का लाभ दिलाया जाएगा।
इनका कहना है धरती आभा अभियान के तहत जिले के 62 आदिवासी बाहुल्य गांवों में शासन की हर विकास एवं हितग्राही मूलक योजना पहुंचाई जाएगी। इसके लिए 18 विभाग मिलकर काम करेंगे। पांच सालों के अंदर हर आदिवासी गांव में शासन की सभी योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
कमलेश जैन, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, टीकमगढ़।
