स्थिति यह है कि इक्का-दुक्का छोड़ दे तो किसी कार्ड धारक का ई-केवाईसी नहीं हो सका है। ऐसे में गोरखपुर के करीब 8 लाख कार्ड धारकों के जुलाई महीने के फ्री राशन का ग्रहण लगा हुआ दिखता है।
शासन ने निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फ्री राशन का लाभ जारी रखने के लिए कार्ड पर दर्ज एक-एक लाभार्थी का ई-केवाईसी कराना होगा। ई-पास मशीन से बायोमेट्रिक के जरिये केवाईसी कराने वाले लाभार्थी को ही जुलाई महीने का राशन मिलेगा। सर्वर डाउन होने के साथ ही पारिश्रमिक की मांग पर अड़े कोटेदारों के चलते कार्डधारकों की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। कुछ कोटेदारों ने केवाईसी को लेकर प्रयास भी किया, लेकिन ई-पास मशीन का सर्वर डाउन मिला। कईयों के वहां तो जिस बटन से केवाईसी होना है, वह भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जिले के करीब 8 लाख कार्ड पर दर्ज 33 लाख लाभार्थी केवाईसी को लेकर परेशान है।
शासन की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के पीछे मंशा है कि कार्ड पर दर्ज मृतकों और अपात्रों का नाम काटा जा सके। नाम कटने के बाद नए कार्ड बन सकेंगे। जिससे जरूरतमंदों को राशन मिल सके। बता दें कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति यूनिट पांच किलो राशन हर महीने फ्री में दिया जा रहा है। जिम्मेदारों को अंदेशा है कि कार्ड पर दर्ज तमाम लाभार्थी या तो बाहर रह रहे हैं, या उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कार्ड अपडेट नहीं होने से परिवार वाले पूरे यूनिट का राशन उठा रहे हैं। ऐसे में शासन की तरफ से 30 जून से पहले सभी लाभार्थियों का बायोमेट्रिक के जरिये केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। आपूर्ति विभाग द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि कोटेदार राशन वितरण के बाद कार्ड पर दर्ज सभी सदस्यों का बारी-बारी बायोमेट्रिक के जरिये केवाईसी करेगा।
इसके उलट दिग्विजयनगर, बिछिया, बेतियाहाता, मोहद्दीपुर से लेकर शहर के विभिन्न मोहल्लों में कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक नहीं हो सकी है। वहीं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन केवाईसी को लेकर पारिश्रमिक की मांग कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी का कहना है कि हजारों लोगों के केवाईसी के लिए घंटों का समय लगेगा। सरकार इसके लिए पारिश्रमिक दे या फिर ग्राहक सेवा केन्द्र से केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करे।
जिलापूर्ति अधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी रामेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोटेदारों को राशन वितरण के बाद बायोमेट्रिक ई-केवाईसी का निर्देश दिया गया है। जुलाई महीने के राशन वितरण को लेकर शासन के निर्देश के क्रम में आगे की कार्रवाई होगी।
