यहां विधान सौधा के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी और सीईओ की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यदि उपायुक्तों को लगता है कि वे महाराजा हैं, तो विकास और प्रगति संभव नहीं है। राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जनसेवक हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए।
डेंगू रोकने युद्ध स्तर पर काम करें
उन्होंने कहा कि डेंगू के मामले रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए और डीसी और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएचओ) को तालुक स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय में तेजी से काम करना चाहिए। सिद्धरामय्या ने कहा कि अब तक लापरवाही और उदासीनता के लिए निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब से वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, दूषित पानी पीने से कई मौतें हुई हैं। अगर ये मामले फिर से सामने आए तो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सुशासन के मामले में एक आदर्श राज्य है और इस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है।
सिद्धरामय्या ने कहा कि जन शिकायत बैठकों के दौरान 15,000 से 20,000 याचिकाएँ मिल रही हैं। अगर अधिकारियों ने उन पर गौर किया होता, तो मुझे इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएँ नहीं मिलतीं। जन शिकायत बैठकों में शामिल होने वाले डीसी और सीईओ केवल शिकायत प्रतियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या आप बस यही करने आए हैं? हालांकि, सिद्धरामय्या ने कहा, मैंने अधिकारियों की आलोचना करने के लिए यह बैठक नहीं बुलाई है। यह एक समीक्षा बैठक है।
बाढ़ और भूस्खलन के खतरे से निपटने को तैयार रहें
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा कि राज्य में 2,225 गांव और 2,038,334 लोग हर बार बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को संकटग्रस्त गांवों की पहचान करने और स्थायी राहत उपाय लागू करने का निर्देश दिया। सिद्धरामय्या ने एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार उन लोगों के लिए तत्काल मुआवजा देने का निर्देश दिया जिनके घर और फसल इस साल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुख्यमंत्री ने जिलों में लंबित पेंशन आवेदनों की सूची पर ध्यान दिया और संबंधित उपायुक्तों (डीसी) को समय सीमा के भीतर उनका निपटान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सवाल किया कि समय सीमा से परे आवेदन क्यों हैं और संबंधित डीसी को उनका समाधान करने का निर्देश दिया। पेंशन की निपटान अवधि, जो वर्तमान में 45 दिन है, उसे घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा।
किसानों की आत्महत्या के मामलों में मुख्यमंत्री ने डीसी को उदारता से काम करने और मामूली तकनीकी कारणों से आवेदन खारिज किए बिना परिवारों की मदद करते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी भवनों में चल रहे उप-पंजीयक कार्यालयों के लिए हर महीने करोड़ों रुपये का किराया दिया जाता है।
