गणवेश के संबंध में स्पष्ट हो कि सभी स्कूलों ने गणवेश का सैंपल पूर्व में ही दे दिया है। शासन क्लाथ स्टोर्स को कम से कम कितने दाम में गणवेश विक्रय करें, सूची बच्चों की उम्र के अनुसार निर्धारित करे। फीस निर्धारण जिला प्रशासन जिला, ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक वर्ष करे। स्कूल-पेरेंट्स समन्वय समिति का निर्धारण करे। शुल्क नियामक दस्तावेज जमा करने की तिथि 8 जून से 8 जुलाई की जाए। 2022-23 की आरटीई की राशि का भुगतान जुलाई तक किया जाए।
महाविद्यालय संबंधी मांगों में अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश 1000 अथवा 2000् में दिया जाए। नई व्यवस्था से छात्र शासकीय महाविद्यालयों में ही प्रवेश ले रहे हैं। जबकि शासकीय महाविद्यालयों, छात्र संगठनों के दबाव में कभी भी सीट पूरे प्रदेश में बढाई जा रहीं हैं। नियमों के अधीन शासकीय महाविद्यालयों में भी सीटों का निर्धारण हो। संगठन के अध्यक्ष सहित जिले के कई विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।