रेलवे का बड़ा निर्णय : स्टेशन पर यात्रियों को बेचेगी पीकदान रेलवे ने हाल ही में कई ट्रेन की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तर की एक कमेटी का गठन किया है। रेलवे के आला अधिकारियों के मुताबिक इस कमेटी में तीन अतिवरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। कुछ समय पूर्व बंगलुरू में हुई टाइम टेबल कमेटी के प्रस्ताव को खारिज करके फिलहाल जीरो बेस टाइम टेबल पर ही ट्रेन को चलाने की योजना है। इस बीच कई ट्रेन के ठहराव की समीक्षा होगी। जहां से कम से कम 40 प्रतिशत राजस्व नहीं है, उन रेलवे स्टेशन के ठहराव को बंद करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, जो ट्रेन चलने के बाद से राजस्व के मामले में घाटे में जा रही है, उनको बंद करने का प्रस्ताव भी कमेटी के पास विचाराधीन है। रेलवे की टाइम टेबल कमेटी के एक पूर्व सदस्य के अनुसार यह ठीक वैसा ही है जिस तरह इंदौर भोपाल डबलडेकर ट्रेन को घाटे के चलते बंद किया गया।
48 घंटो में भारी बारिश की चेतावनी, देर रात भी हुई वर्षा IMAGE CREDIT: Raghavendra रेल मंडल में इस तरह हो रहा असर रेल मंडल की बात करें तो इंदौर से चलने वाली अवंतिका एक्सपे्रस का ही रतलाम से लेकर दाहोद के बीच अनेक स्टेशन पर ठहराव राजनीतिक दबाव के बाद हुआ। यही स्थिति इंदौर पुणा ट्रेन की भी हुई। रेलवे इन सब ट्रेन की अब समीक्षा कर रहा है व जल्दी ही इस पर निर्णय हो सकता है। हालांकि मंडल के रेलवे अधिकारियों ने इस संवेदनशील विषय पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, लेकिन दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
भारतीय रेलवे ने फिर बदले ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियम IMAGE CREDIT: patrika 2014 में की थी मांग
जब तत्कालीन रेल मंत्री मल्लीकार्जुन खडग़े रेल मंत्री थे, तब घाटे में चलने वाली ट्रेन के ठहराव को बंद करने के बारे में सदस्य होने के नाते हमने मांग की थी। अब इस निर्णय पर मंथन शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति घाटे के लिए कारोबार नहीं करता तो ट्रेन घाटे में क्यों चलाई जाए।
– नागेश नामदेव, पूर्व सदस्य, रेलवे टाइम टेबल कमेटी
जब तत्कालीन रेल मंत्री मल्लीकार्जुन खडग़े रेल मंत्री थे, तब घाटे में चलने वाली ट्रेन के ठहराव को बंद करने के बारे में सदस्य होने के नाते हमने मांग की थी। अब इस निर्णय पर मंथन शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति घाटे के लिए कारोबार नहीं करता तो ट्रेन घाटे में क्यों चलाई जाए।
– नागेश नामदेव, पूर्व सदस्य, रेलवे टाइम टेबल कमेटी