प्रदेश के इस शहर में सरकारी योजना की हो रही अनदेखी…पढ़े पूरी खबर देखें वीडियो

– मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 288 फ्लैट्स अधूरे, सुविधाओं का भी नहीं अता-पता, नगर परिषद ने संबंधित फर्म को दिए थे नोटिस, अक्टूबर 2022 में होना था काम पूरा, 1072 मकानों में से 135 के पजेशन का दावा, बामुश्किल 10-15 लोग रहने लगे

राजसमंद. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लोगों ने खून पसीने की कमाई में से पाई-पाई जोडकऱ आशियाना लेने का जो सपना देखा था वह आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि पिछले कई माह से निर्माण कार्य बंद पड़ा था, जो अब फिर से शुरू हुआ है, वहीं जिनमें काम पूरा हो गया है वहां पर सुविधाओं का अभाव है। संबंधित फर्म के ठेकेदार को दो बार नोटिस दिया था। 288 मकानों का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था।
शहर के देवथड़ी पुलिस लाइन के पीछे मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 1072 मकानों का 2017 में शिलान्यास किया गया था। जानकारों के अनुसार निर्माण कार्य मुख्य नेशनल कंजूमर कॉपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से करवाए जाना था। इसने भी किसी अन्य फर्म को यह कार्य दे दिया। इसके अन्तर्गत बनने वाले मकानों का निर्माण कार्य फरवरी 2021 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना के कारण समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 कर दी गई थी। इस अवधि तक निर्माण कार्य को पूरा करना था, लेकिन संबंधित ठेकेदार फर्म ने 288 मकानों के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया और काम पिछले कई माह से बंद पड़ा था, जो अब फिर से शुरू हुआ है। यह प्रोजेक्ट करीब 10 माह पहले ही लेट चल रहा है। ऐसे में अब काम पूरा होने में छह माह से अधिक लगने की उम्मीद है। इससे कार्य में और देरी होगी। नगर परिषद की ओर से उक्त फर्म को दो बार नोटिस भी दिए। पिछले माह अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि विभिन्न कारणों के चलते 150 से अधिक आवंटियों ने के आवंटन पहले ही निरस्त हो चुके हैं।

फैक्ट फाइल
– 1072 मकानों का करना है निर्माण
– 464 एलअआईजी मकानों का काम पूरा
– 352 ईडब्ल्यूएस मकानों का काम पूरा
– 288 मकानों का काम अब भी अधूरा
नगर परिषद के दावों की निकल रही हवा
नगर परिषद की ओर से तैयार मकानों में अब तक 135 लोगों को पजेशन देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर बामुश्किल 10-15 लोगों ने ही रहना शुरू किया है। स्थिति यह है कि इन फ्लैट्स तक पहुंचने के लिए सीसी रोड तक नहीं है। नगर परिषद की ओर से इन्हें पट्टा देने की बात कही जा रही है।
सुविधाओं का अभाव, खंडर न हो जाए मकान
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पुलिस लाइन के पीछे देवथड़ी में बनाए गए मकान सिटी एरिया से काफी दूर है। निर्माणाधीन एरिया में अभी तक पक्की सडक़ तक नहीं बनी है। वहां पर सामुदायिक केन्द्र, आंनगबाड़ी केन्द्र , ग्रीन एरिया और एसटीपी निर्माण आदि करवाया जाना शेष है। वहां फिलहाल पाइप लाइन के स्थान पर बोरिंग की व्यवस्था की गई है। सीवरेज भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में बने मकानों के फिर से खंडर होने का डर सताने लगा है।
इनका कहना है…
मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काफी समय से काम बंद था। वैंडर ने एक-दो दिन पहले ही काम फिर से शुरू किया है। रोड और एसटीपी के टेण्डर के टेण्डर प्रक्रिया जारी है।
– तरूण बाहेती, एक्सईएन नगर परिषद राजसमंद