DSP के खिलाफ जारी वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला
विभाग ने ये भी कहा है कि उच्च शिक्षा अध्ययन की अनुमति की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के इस फरमान के बाद नर्स एसोसिएशन ने एसीएस हैल्थ को पत्र लिखकर एनओसी देने की मांग की है।
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इस मामले को लेकर कुछ नर्सों ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हर साल 10 से 15 नर्सें एमएससी करती हैं। उनके लिए प्रवेश में कोटा भी होता है। उन्हें कोर्स के दौरान वेतन मिलता है। ये इन सर्विस कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करती हैं। बाकी छात्राओं को स्टायपेंड दिया जाता है।