यह भी पढ़ें: Holidays: 27 सितंबर को स्कूल- दफ्तर में रहेंगी छुट्टी, यह है बड़ी वजह… फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,सचिव राजेश चटर्जी,ओंकार सिंह,बी पी शर्मा, प्रवक्ता जी.आर.चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी,रोहित तिवारी,मनीष मिश्रा,केदार जैन,राजनारायण द्विवेदी और विवेक दुबे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की घोषणा हुई थी।
सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए./डी आर दिया जायेगा, लंबित डी ए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खाते में समायोजित किया जायेगा सहित अन्य 8 प्रतिबद्धता थी। लेकिन सरकार बनने के बाद क्रियान्वयन पर मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बन गया है।