EV Sector: EV लेना है तो CG आइए, मिलेगी सबसे ज्यादा सब्सिडी, अब तक बंटे 15 करोड़ रुपए

EV Sector in CG: प्रदेश में नई सरकार ने आते ही परिवहन विभाग को 30 करोड़ रुपए जारी किए गए है। इसमें से 15 करोड़ रुपए वितरित करने के बाद 15 करोड़ का भुगतान करने के लिए बिल तैयार किया जा रहा है।

Electric Vehicle Sector: प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में 25 फीसदी का ग्रोथ आया है। इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार द्वारा पिछले करीब 1 साल से अटकी सब्सिडी जारी करने के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए है। इसमें से पहले चरण में 10 हजार से ज्यादा ईवी के लिए 15 करोड़ रुपए खरीदारों के खाते में जमा कराए गए हैं।

बताया जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले वाहनों खरीदने वालों को सब्सिडी की राशि मिलेगी। उसके बाद क्रमश चरणबध्द तरीके से अन्य वाहनों को भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में नई सरकार ने आते ही परिवहन विभाग को 30 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

इसमें से 15 करोड़ रुपए वितरित करने के बाद 15 करोड़ का भुगतान करने के लिए बिल तैयार किया जा रहा है। यह राशि ट्रेजरी कार्यालय के खाते मे जमा करने के बाद वहां से बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। बता दें कि अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है।

इसके तहत ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने के बाद ईवी की जमकर खरीदी हुई। लेकिन, बजट नहीं होने के कारण पिछले 10 महीनों से ईवी खरीदारों को सब्सिडी का राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 70 करोड़ रुपए मांगे गए थे। साथ ही बताया गया था कि उनके पास केवल 70.05 लाख रुपए ही बचे है।

11 महीने बाद मिली सब्सिडी

ईवी खरीदारों को सब्सिडी राशि 2023 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए जारी किया गया था। इसमें से 14 करोड़ 29 लाख 95195 रुपए 7656 ईवी खरीदारों को सब्सिडी जारी की गई थी। इसके बाद जुलाई 2023 में 2161 वाहन चालकों को अंतिम बार 5 करोड़ 30 लाख 84623 रुपए जारी किया गया था। साथ ही बजट की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में योजना जोर शोर से शुरू की गई लेकिन अपेक्षा से अधिक वाहनों की बिक्री होने से विभाग का बजट गड़बड़ा गया। थोड़ी बहुत राशि शुरू में भुगतान की गई। उसके बाद बड़ी राशि का बजट में प्रावधान नहीं होने से भुगतान अटका हुआ था।

60000 ईवी खरीदारों को देना है सब्सिडी

ईवी खरीदने वाले 60000 से ज्यादा लोगों को सब्सिडी की राशि वितरीत की जानी है। बजट की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपए मांगा था। इसमें से 30 करोड़ रुपए जारी किए गए है। वाहनों की संख्या को देखते हुए 90 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट फिर मांगा गया है। इसके मिलने के बाद अन्य लोगों को सब्सिडी राशि का वितरण किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ईवी खरीदारों को 8000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी राशि देना है। बता दें कि देशभर में पेट्रोल-डीजल विदेशों से आयात किया जा रहा है। जिसके लिए केंद्र को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है। साथ ही इस ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने सब्सिडी देने की योजना बनाई। जिसमें केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई।

भुगतान के लिए दस्तावेज जुटा रहे हैं

• राज्य सरकार से हमें भुगतान की कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार करने कहा गया है। कार्यालय के स्टाफ को इस काम में लगाया गया है। बड़ी संख्या में खरीदी की गई है इसलिए दस्तावेज जुटाने में समय लग रहा है लेकिन प्रयास है कि इस महीने के अंत तक खरीदारों के खाते में राशि पहुंच जाए।
  आरडी बंजारे, आरटीओ, बस्तर

ईवी खरीदारों के खाते में ऑनलाइन सब्सिडी जमा

राज्य सरकार से 30 करोड़ रुपए मिलने के बाद ईवी की खरीदी करने वालों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी की राशि जमा कराई जा रही है। साथ ही सप्लीमेंट्री बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
एस. प्रकाश, सचिव, परिवहन विभाग