CG News: पहली बार ऐसा हुआ…
CG News: बता दें कि यह पहली बार है कि शासन प्लेसमेंट कर्मियों को भी प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग में भेजने के बाद जानकारी मांग रहे हैं। वहीं, निकायों में कार्यरत कर्मियों द्वारा जब अपनी मांगों को लेकर राज्य शासन के अधिकारी के पास जाते हैं, दो टूक कह दिया जाता है कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं है। आउटसोर्सिंग वाले हो, इसलिए मांगों को लेकर राज्य सरकार ही कोई निर्णय ले सकता है। यह भी पढ़ें
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CG Employee: प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात
CG Employee: नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एड़े का कहना है कि निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर पिछले लंबे अरसे से शासन से मांग की जा रही है। लेकिन न तो कांग्रेस सरकार ने ध्यान दिया और न ही भाजपा सरकार ध्यान दे रही है। बल्कि शासन प्लेसमेंट एजेंसी को हर साल करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में भुगतान कर रहा है। यदि निकाय से ही प्लेसमेंट कर्मियों को सीधे वेतन का भुगतान हो तो शासन का करोड़ों रुपए हर साल बचेगा।