Atal Vihar Yojana: ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों में इतने रुपए किए जाएंगे अनुदान
इस योजना के तहत पहले चरण में सात शहरों में 1650 मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में
हाउसिंग बोर्ड की सात आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
इसकी खास बात यह भी है कि इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपए एवं एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण की परियोजना में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1450 आवास तथा एमआईजी श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे।
विकासखंडों में रहने वालों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर शहरी गरीब परिवारों को आवास मिले, इस उद्द्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए अटल विहार योजना प्रारंभ की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसव राजू एस. सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इन सात शहरों में बनेंगे मकान
मुख्यमंत्री साय ने सात शहरों के लिए आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत रायपुर के भूरकोनी में, राजिम के पर्थरा में, धमतरी के खरतुली में, धमतरी के सिहाद में, दुर्ग के पुलगांव में, बालोद के गुरुर में और बीजापुर के कोकड़ापारा में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे।
सभी जिलों में जल्द शुरू होगी योजना
वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। इस योजना के तहत राजधानी
रायपुर के साथ-साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी।
सरकार की छूट से 80 हजार हितग्राहियों को राहत
Atal Vihar Yojana: हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई। इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए साय सरकार ने 26 नवम्बर 2024 को कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।