9.05 करोड़ रुपए से सुधरेगी छावनी परिषद में आने वाले सिविल क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था

नगर निगम व मकरोनिया के बाद अब कैंट बोर्ड क्षेत्र के 6 सिविल वार्ड की जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने का काम जल्द शुरू होगा। अमृत 2.0 योजना के तहत होने वाले इस काम को केंद्र व राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद छावनी परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

– अमृत 2.0 के तहत केंद्र व राज्य सरकार से मिली स्वीकृति :- अनुबंध के बाद 18 माह में पूरा करना होगा काम

सागर. नगर निगम व मकरोनिया के बाद अब कैंट बोर्ड क्षेत्र के 6 सिविल वार्ड की जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने का काम जल्द शुरू होगा। अमृत 2.0 योजना के तहत होने वाले इस काम को केंद्र व राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद छावनी परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंट बोर्ड कार्यालय के अनुसार यह काम 9.05 करोड़ रुपए से पूरा किया जाना है। काम पूरा होने के बाद जहां घरों में कम प्रेशर की समस्या समाप्त होगी तो वहीं लीकेज और क्षतिग्रस्त लाइनों से हो रहे गंदे पानी की सप्लाई से भी आमजन को निजात मिलेगी। दरअसल कैंट के सिविल क्षेत्र में सालों पहले जलापूर्ति लाइनें बिछाई गई थीं।

– 15 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक बनेगा

कैंट बोर्ड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जलापूर्ति के होने वाले काम में एक ओवरहेड टैंक तैयार किया जाना है, जिसकी क्षमता 1500 केएल यानी 15 लाख लीटर की होगी। इस ओवरहेड टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए 7.9 किलोमीटर लंबी डीआई पाइप लाइन बिछाई जानी है तो वहीं क्षेत्र के 6 सिविल वार्डों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 19 किलोमीटर सप्लाई लाइनों का जाल बिछाया जाएगा।

– 18 माह में पूरा करना होगा काम

छावनी परिषद के उपयंत्री मिलिंद सिंह ने बताया कि अमृत 2.0 के तहत होने वाले इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया, अनुबंध होने के बाद काम पूरा करने 18 माह की समय-सीमा तय की गई है। इसमें क्षेत्र के 6 सिविल वार्ड में स्थित 2400 घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे अनुमान है कि क्षेत्र के 32 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ होगा।

– फैक्ट फाइल

9.05 करोड़ से होना है काम

18 माह में करना होगा पूरा

15 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक बनेगा

7.9 किमी लंबी डीआई पाइप लाइन बिछेंगीं

19 किमी लंबी सप्लाई लाइन बिछेंगीं

2.4 हजार कनेक्शन होंगे

32 हजार लोगों को होगा फायदा

– सप्लाई व्यवस्था सुधरेगी

नई पाइप लाइनों और ओवरहेड टैंक तैयार होने के बाद क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति को लेकर प्रयास किए जा रहे थे।

मनीषा जाट, सीइओ, छावनी परिषद