सरकार को हुई शंका तो कराई जांच रामगढ़ पंचायत समिति में तैनात रहे ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को एपीओ करके जिला परिषद में वर्ष 2022 में लगाया गया था लेकिन उन्होंने परिषद में ज्वाइन नहीं किया और तब से वह गायब चल रहे थे। कुछ समय पहले ये जिला परिषद पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिए। ये प्रमाण पत्र अगस्त 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के हैं। इस तरह 413 दिन गायब रहे। अधिकारियों ने प्रमाण पत्रों को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया और मनोज कुमार शर्मा की तैनाती पंचायत समिति तिजारा में कर दी गई। सरकार को इनके प्रमाण पत्र पर शंका हुई और जिला परिषद को जांच कराने के लिए कहा। परिषद ने सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा को जांच के लिए लिखा। उन्होंने पूरी रिपोर्ट परिषद को दी है। उन्होंने बताया कि इन्होंने न आवेदन किया और न मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ से ये प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए।
अमर सिंह ने 761 दिन का दिया प्रमाण पत्र इसी तरह पंचायत समिति कठूमर में तैनात रहे सहायक विकास अधिकारी अमर सिंह चौधरी ने भी परिषद ने 761 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया। ये भी जांच के लिए सरकार के पास पहुंचा तो इसकी भी जांच जिला परिषद की ओर से करवाई गई, जिसमें वही खुलासे हुए। अमर सिंह ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया था। मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनाया गया और न इनकी कोई जांच की गई। अब दोनों अधिकारियों के खिलाफ जिला परिषद कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मालूम हो कि अमर सिंह जयपुर मुख्यालय से अटैच चल रहे हैं।