सागर. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विस्थापित हो चुके गांव में अभी भी बिजली कंपनी ने सप्लाई बंद नहीं की है। दो गांव ऐसे हैं जहां के एक सैकड़ा परिवार मुआवजा लेने के बाद भी अनाधिकृत रूप से गांव में रह रहे हैं। यह बात गुरुवार को संभाग स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में सामने आई। जिसको लेकर संभागायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपर कलेक्टर को तत्काल केरपानी गांव में बिजली सप्लाई बंद कराने और दुधिया गांव में अनाधिकृत रूप से रह रहे ग्रामीणों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन की आपूर्ति बंद कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मौजूद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के उप संचालक डॉ. एए अंसारी ने बताया कि दुधिया गांव में मुआवजा लेने के बाद भी 240 में से 170 परिवार ही गांव छोड़कर गए हैं। बाकी 70 परिवार गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उन्हें देख कुछ परिवार वापस गांव आने लगे हैं। केरपानी गांव में भी विस्थापन व मुआवजा भुगतान की कार्रवाई होने के बाद बिजली कंपनी ने सप्लाई बंद नहीं की। उन्होंने राजस्व, पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर विस्थापित गावों में अनाधिकृत रूप से निवासरत व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्रवाई करने की मांग की है।
फिर बंद हो सकता है रहली-जबलपुर मार्ग टास्क फोर्स की बैठक में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रहली-जबलपुर मार्ग पर सूर्यास्त से सूर्योदय के पहले तक वाहनों का आवागमन बंद करने की मांग की है। टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर टाइगर रिजर्व का अधिकांश कोर एरिया पड़ता है। यहां टाइगर सड़क पार करते हुए देखे गए हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होकर वन्यप्राणियों के मौत के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं। इसमें संभागायुक्त ने नियमानुसार निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है।
स्नैक कैचर अकील बाबा का सहारा वन विभाग के पास बारिश के मौसम में जहरीली जीव-जंतुओं को पकडऩे के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है। यह बात संभागीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में स्पष्ट हो गई है। यही कारण है कि अधिकारियों ने बैठक में यह निर्णय लिया है कि स्नैक कैचर अकील बाबा का मोबाइल नंबर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ जिले के सभी पुलिस थानों में प्रदर्शित किया जाएगा।
यह भी हुई चर्चा जिले में 24.90 लाख के विरुद्ध अब तक 24.88 लाख पौधों का रोपण पूरा होने को लेकर समिति ने प्रसन्नता व्यक्त की। वन विभाग के सार्वजनिक स्थलों के पास स्थित क्षतिग्रस्त भवनों को डिस्मेंटल किया जाएगा। जिले के अंतर्गत वनभूमि के पास स्थित राजस्व भूमि में खनिज से संबंधित प्रकरणों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर सतर्कता बरती जाकर ही स्वीकृति की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। पंचायतोंं द्वारा पिछले छह माह में निजी भूमि पर पेड़ों को काटने की अनुमति की जांच होगी। उत्तर वनमंडल के हीरापुर रॉक फास्फेट से संबंधित लंबित प्रकरण में वन, राजस्व व खनिज विभाग संयुक्त सर्वेक्षण करेगा, जिसका प्रतिवेदन दो माह में देना होगा।