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नई दिल्ली

नई फसल आने पर महंगाई कम होने की उम्मीद, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि नई फसल के बाजार में आने के बाद महंगाई में कमी (Inflation will reduce) दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही महंगाई को 4-6 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहने की कोशिश की जाएगी।

नई दिल्लीAug 26, 2021 / 07:59 am

Nitin Singh

महंगाई से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई (Inflation) से आमजन का बुरा हाल है, ऐसे में केंद्र सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। दरअसल, केंद्र ने बताया कि महंगाई दर को सीमित दायरे में रखने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि खाद्य तेल और दालों का महंगाई के बढ़ने में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में सरकार ने बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति में इजाफा करने के उपाए किए हैं।
महंगाई को सीमित रखने की कोशिश करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने बताया कि जल्द ही लोगों को पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) के बढ़ती कीमतों से भी राहत मिल सकती है। पेट्रोल-डीजल पर कर और शुल्क को कम करने के तरीकों को लेकर केंद्र, राज्यों के साथ चर्चा करेगी। वहीं बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि नई फसल के बाजार में आने के बाद महंगाई में कमी (Inflation will reduce) दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही महंगाई को 4-6 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहने की कोशिश की जाएगी।
rbi ने कही ये बात

तरुण बजाज ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने महंगाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस समय महंगाई थोड़ी ज्‍यादा है, लेकिन कुछ समय में यह सामान्य हो जाएगी। वहीं राजस्व सचिव ने कहा कि मूल्य वृद्धि को कम करने की रणनीति के तहत सरकार ने खाद्य तेल और दाल सहित कई उत्पादों पर शुल्क कम किया है।
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सरकार उठा रही ये कदम

उन्होंने बताया कि आपूर्ति पक्ष में सुधार के लिए दाल और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना सुनिश्चित किया है। इसके चलते जुलाई 2021 में महंगाई कम होकर 5.59 फीसदी रह गई। आरबीआई को उम्मीद है कि यह वित्‍त वर्ष 2021-22 में 5.7 फीसदी रहेगी। वहीं वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि खाद्य महंगाई दर में कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के चलते महंगाई 6 फीसदी से अधिक हो गई थी। फिलहाल सरकार महंगाई पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर राज्यों के साथ भी चर्चा कर रही है।

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