वोटबैंक के विचारों” से प्रेरित
विदेश मंत्रालय ( MEA) ने रिपोर्ट की निंदा करते हुए उस पर “वोटबैंक के विचारों” से प्रेरित होने और एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का आरोप लगाया।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( Randhir Jaiswal) ने शुक्रवार को एक साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, “हमने अमरीकी विदेश विभाग की ओर से 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट जारी करने पर गौर किया है। पहले की तरह, रिपोर्ट गहराई से पक्षपातपूर्ण है, इसमें भारत के सामाजिक ताने-बाने की समझ का अभाव है, और यह स्पष्ट रूप से वोटबैंक के विचारों और एक निर्देशात्मक विचारधारा से प्रेरित है। इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं।’
एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण
रणधीर जायसवाल ने “तथ्यों के चयनात्मक उपयोग” और पक्षपातपूर्ण स्रोतों पर निर्भरता के लिए रिपोर्ट की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उत्पाद शुल्क अपने आप में आरोप-प्रत्यारोप, गलत बयानी, तथ्यों का चयनात्मक उपयोग, पक्षपाती स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दों का एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भारतीय कानूनों और विनियमों की वैधता पर सवाल उठाती है, जिसमें वित्तीय प्रवाह की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है, जिसे भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है।
अखंडता को चुनौती
जायसवाल ने कहा,”यह हमारे संवैधानिक प्रावधानों और भारत के विधिवत अधिनियमित कानूनों के चित्रण तक भी फैला हुआ है। इसमें एक पूर्वकल्पित कथा को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा घटनाओं को भी चुना गया है। कुछ मामलों में, रिपोर्ट में कानूनों और विनियमों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, जैसा कि हैं उन्हें अधिनियमित करने का विधायिका का अधिकार भी रिपोर्ट भारतीय अदालतों की ओर से दिए गए कुछ कानूनी निर्णयों की अखंडता को चुनौती देती प्रतीत होती है।”
गलत नहीं समझा जाए
उन्होंने कहा, “रिपोर्ट में उन नियमों को भी लक्षित किया गया है जो भारत में वित्तीय प्रवाह के दुरुपयोग की निगरानी करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि अनुपालन का बोझ अनुचित है। यह ऐसे उपायों की आवश्यकता पर सवाल उठाना चाहता है। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि मानवाधिकार और विविधता दोनों देशों के बीच वैध चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बातचीत को घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बहाने के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए।
आवाज उठाई है
जायसवाल ने बताया कहा, भारत ने सन 2023 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका में घृणा अपराधों, भारतीय नागरिकों और अन्य अल्पसंख्यकों पर नस्लीय हमलों, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ और निशाना बनाने, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा और दुर्व्यवहार के साथ-साथ राजनीतिक स्थान के कई मामले उठाए हैं। विदेशों में उग्रवाद और आतंकवाद के पैरोकारों के लिए आवाज उठाई है। जेल में डालना जारी
वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता पर
संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के धर्मांतरण विरोधी कानूनों, घृणास्पद भाषण की घटनाओं और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आवासों और धार्मिक स्थलों के कथित विध्वंस के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2023 रिपोर्ट जारी करते हुए, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ( Antony Blinken) ने कहा है, “आज, दुनिया भर की सरकारें व्यक्तियों को निशाना बनाना, पूजा स्थलों को बंद करना, समुदायों को जबरन विस्थापित करना और लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण जेल में डालना जारी रखती हैं।”
घृणा अपराधों में वृद्धि
भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “भारत में, हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत भरे भाषण, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के घरों और पूजा स्थलों के विध्वंस में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य
अमरीका में, विशेष रूप से मुसलमानों और यहूदियों को लक्षित करने वाले घृणा अपराधों और अन्य घटनाओं की रिपोर्टों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
