पहला चरण 2,400 मेगावाट का होगा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली ने कहा कि पहला चरण 2,400 मेगावाट (3 गुणा 800 मेगावाट) का होगा, जिसकी पीएम मोदी आधारशिला रखने जा रहे है। दूसरा चरण 800 मेगावाट का प्लांट बाद में लगाया जाएगा। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में यह बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी।
पहला चरण में 35,000 करोड़ रुपए व्यय
सीएमडी मोटुपल्ली ने बताया कि पहला चरण 2028-29 में शुरू होगा। उनके अनुसार, दोनों चरणों के लिए कुल परिव्यय 35,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। पहले चरण में लगभग 27,200 करोड़ रुपये लगेंगे। फंडिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह ऋण, आंतरिक संचय और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुटाई गई राशि का मिश्रण होगा। एनएलसी इंडिया अपनी नवीकरणीय ऊर्जा सहायक कंपनी को लगभग 1.4 गीगावॉट हस्तांतरित करके लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी।
तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को भी होगी सप्लाई
ओडिशा परियोजना के लिए भूमि कितनी अधिग्रहित की गई है, इस बारे में पूछे जाने पर मोटुपल्ली ने कहा, कुल जरुरत लगभग 1,600 मेगावाट है, जिसमें से लगभग 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और 300 एकड़ से अधिक कंपनी के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि कोयला मंत्रालय के तहत 3,200 मेगावाट की परियोजना सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी। पहले चरण से उत्पन्न बिजली तमिलनाडु (1,500 मेगावाट), ओडिशा (400 मेगावाट), केरल (400 मेगावाट) और पुडुचेरी (100 मेगावाट) को आपूर्ति की जाएगी।