पेंशन नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की मौजूदा योजना के तहत पहले वाले खाते में डिफाल्ट चॉइस होगी लेकिन कर्मचारी इस फंड में एक्टिव इंवेस्टमेंट चॉइस का इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसे में एक्टिव चॉइस रखने वाले कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद इस फंड के कुल काॅरपस की एन्युनिटी से उसकी 50% से ज्यादा पेंशन भी बनेगी तो वह उसका हकदार होगा। यदि कॉरपस से 50% से कम पेंशन बनेगी तो सरकार दूसरे खाते (जिसमें 8.50% अंशदान रखा गया है) से भरपाई कर उसे 50 फीसदी गारंटेड पेंशन देगी।
60%पैसा निकाला तो पेंशन कम
यूपीएस में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अपने 10% अंशदान वाले खाते से बने कॉरपस की 60% राशि एकमुश्त निकालने का विकल्प होगा लेकिन उस अनुपात में उसकी पेंशन कम हो जाएगी।पोर्टल पर मिलेगा पेंशन योजना चुनने का विकल्प
केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या यूपीएस में से विकल्प का चुनाव एक पोर्टल पर करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक एकीकृत पोर्टल तैयार किया जाएगा। यूपीएस को लागू करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की होगी। पोर्टल और नियमों से जुड़ी तैयारियों के लिए जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी बैठक होनी है। अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब स्कीम से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे। उसी के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल व आइटी सिस्टम तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार यूपीएस के बारे में राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी। यूपीएस एक अप्रेल 2025 से लागू होगी।यूपीएस पर पक्ष-विपक्ष में तकरार
यूपीएस पर भाजपा और विपक्ष में तकरार की िस्थति है। भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगों को सुनते हैं। इसलिए कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को ‘यू-टर्न’ वाली सरकार करार दिया। उधर, कर्मचारियों संगठन भी इस मुद्दे पर दो फाड़ हैं। एक वर्ग ने यूपीएस को मौजूदा एनपीएस से बेहतर बता कर स्वागत किया है। दूसरे वर्ग ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) ही लागू होनी चाहिए।महाराष्ट्र में भी यूपीएस लागू
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह भी पढ़ें : मोदी सरकार की बड़ी घोषणा! 1 अप्रैल से देश में लागू होगी Unified Pension Scheme