पड़ोसी राज्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है AAP एलजी के बयान के मुताबिक उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। दिल्ली के आप नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण करने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। इस विवादास्पद कवायद ने दिल्ली के निवासियों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है और पड़ोसी राज्यों को नाराज कर दिया है, जो खुद पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार उन्होंने कहा कि दिल्ली पीने के पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। अंतरराज्यीय जल बंटवारे की व्यवस्था भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्र के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है। इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार राज्य पानी छोड़ने के लिए बाध्य हैं। साथ ही, दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि शहर भर में समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।
राजनीति करने के लिए AAP ने नहीं किया काम उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, दिल्ली सरकार ने न तो जल नेटवर्क में सुधार और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में गंभीरता दिखाई, न ही बातचीत का रास्ता चुना। एलजी के जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कई मौकों पर, मैंने सीएम से कहा कि शासन को सौहार्दपूर्ण वातावरण में, मेल-मिलाप और समायोजन की भावना के साथ चलाया जाना चाहिए। संघर्ष, झगड़े, एकाधिकार और राजनीतिक दिखावा, हमेशा के लिए शासन के उपकरण नहीं हो सकते। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के प्रति आदतन विरोध का दृष्टिकोण प्रतिकूल है। इस खेल में सबसे बड़ा पीड़ित कोई और नहीं, बल्कि दिल्ली का सामान्य निवासी है।
अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं आतिशी दिल्ली के उपराज्यपाल का यह बयान राजधानी में गंभीर जल संकट को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आया है। दिल्ली की जल संसाधन मंत्री आतिशी हरियाणा सरकार पर आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।