7th Pay Commission: दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission Update: दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा (DA Hike) मिलने वाला है।

7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा (DA Hike) मिलने वाला है। महंगाई भत्ता हर साल दो बार बढ़ता है। DA को जनवरी और जुलाई में इसको तय किया जाता है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) का ऐलान जल्द होगा। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दीवाली से पहले ही महंगाई भत्ते के बढ़ने का तोहफा मिल जाएगा।

7th Pay Commission Update

इतने परसेंट बढ़ेगा महंगाई भत्ता

सूत्रों की मानें तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार 3-4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी (DA Hike Update) कर सकती है। दीपावली के त्योहार से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा मिल जाएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी समझें गणित

मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखें तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों की पे में 540 रुपये से लेकर 720 रुपये हर महीने का इजाफा देखा जा सकता है। 30,000 रुपये की सैलरी पाने वालों के लिए बेसिक सैलरी अगर 18 हजार रुपये है तो उनके DA में 9000 रुपये की बढ़त हो सकती है। डीए में 3 फीसदी इजाफा होता है तो इसमें 9540 रुपये की बढ़त देखी जा सकती है। वहीं अगर 4 परसेंट डीए बढ़ने से 9720 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने हो जाएगी। 

कब से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा?

बढ़ती महंगाई से पार पाने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। इसमें डियरनेस रिलीफ (DR) को पेंशनर्स के लिए बढ़ाया जाता है। इसके लिए मौजूदा स्तर पर डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता देखें तो ये एक करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लाइज को कवर करता है। बता दें कि कर्मचारियों के लिए DA में बदलाव मार्च 2024 में आखिरी बार हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से ये महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा जैसा कि हर साल दूसरे डीए हाइक के बाद होता है।

सातवां वेतन आयोग क्या है

सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया था।