दो घंटे कार्रवाई… 500 करोड़ की 27 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त

ताऊसर रोड पर 27 बीघा जमीन पर 188 मकान बनाकर देने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने गत मार्च व अप्रेल माह में आवेदन मांगे थे, जिसके लिए करीब 1300 से अधिक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। हाउसिंग बोर्ड आगे की कार्रवाई करता उससे पहले गत सप्ताह कुछ लोगों ने इस जमीन के चारों तरफ खाई खोदकर तारबंदी करवा दी।

जिसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने ‘जिस जमीन पर मकान देने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने मांगे आवेदन, उसी पर कर दी तारबंदी’ शीर्षक से मामले को प्रमुखता से प्रकाशित कर जिमेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को लेकर रविवार को मुयमंत्री सहित यूडीएच मंत्री व मुय सचिव को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने व भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद हरकत में आए मंडल के उच्च अधिकारियों ने सोमवार को नागौर पहुंचकर जिला कलक्टर से मुलाकात की तथा लबी चर्चा के बाद दोपहर बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान शहरवासियों ने जिमेदारों को जगाने के लिए पत्रिका में प्रकाशित समाचार की भी सराहना की।

नागौर. कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से खाई को पटवाती हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों की टीम।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संया में मौजूद रहा पुलिस जाब्ता, कार्रवाई के दौरान हक जताने कोई नहीं आया

नागौर. शहर के ताऊसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की 27 बीघा जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को पुलिस व प्रशासन के सहयोग से बोर्ड के अधिकारियों ने सोमवार दो घंटे में हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा, लेकिन कब्जा करने वालों में से कोई भी मौके पर नहीं आया। उक्त जमीन की बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई। कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजर की मदद से खाई को वापस पाटा गया तथा रोपी गई पट्टियों को उखाड़कर नगर परिषद की टीम ने जब्त कर लिया।

यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने सांसद हनुमान बेनीवाल को यह प्रकरण संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी वार्ता के अनुसार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर वस्तुस्थिति जानकर इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान सरकार में आवासन मंडल की जमीन में से एक इंच भी जमीन कोई भी भूमाफिया कभी भी नहीं कब्जा सकता। ना ही किसी तरह से कोई व्यक्ति आवासन मंडल के भूखंड अवैध तरीके से प्राप्त कर सकता है।

 कार्रवाई पूरी होने के बाद बोर्ड के अधिकारियों ने हाथों-हाथ जमीन पर 9 सूचना बोर्ड जगह-जगह लगवाए। पेंटर को मौके पर बुलाकर हाउसिंग बोर्ड की सपत्ति की सूचना भी लिखवाई। 

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीवासियों एवं भाजपा नेता जगवीर छाबा ने कहा कि अच्छा होता हाउसिंग बोर्ड व प्रशासन के अधिकारी कब्जा ही नहीं होने देते। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद तीन दिन तक बेशकीमती जमीन पर खाई खोदने व तारबंदी करने का काम चलता रहा और प्रशासन देखता रहा। यदि उसी समय कार्रवाई करते तो जनता में अच्छा संदेश जाता।

सौंपा ज्ञापन
ताऊसर रोड स्थित खसरा नबर 381 की 27 बीघा जमीन को लेकर धनेश माली, प्रेमसिंह जाट व ललित जाट ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर दस्तावेजों व न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक मनन कर निर्णय पारित करने की मांग की।
सफाई हो गई...
हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करीब दो घंटे चली। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ शहर से भी कई लोग कार्रवाई को देखने पहुंचे। कार्रवाई के दौरान हर कोई यह कहता नजर आया कि पहले यहां बबूल की झाड़ियां उगने से काफी उजाड़ हो गया था, जिसे अतिक्रमियों ने साफ कर दिया। इस बहाने सफाई हो गई। लोगों का कहना था कि इस प्रकार यदि सरकारी जमीनों पर कब्जे होने लगे तो अराजकता का माहौल हो जाएगा।

सांसद बेनीवाल ने कहा...भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार करें सत कार्रवाई आवासन मंडल की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कब्जा करने वालों को बेदखल करने की कार्रवाई जन -भावना के अनुरूप की है, जो उचित है। लेकिन एक बार बेदखल करने मात्र से अवैध कब्जों पर लगाम नहीं लगेगी, क्योंकि आवासन मंडल की इस जमीन पर जब लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, तब आवासन मंडल के अभियंता ने लिखित में जिला प्रशासन और पुलिस को अवगत करवाया। इसके बावजूद उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला और भू-माफियाओं के डर से व जिला प्रशासन के असहयोग से आहत होकर वे नागौर छोड़कर चले गए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले के तार कुछ राजनेताओं से भी जुड़े हैं और नागौर पुलिस तथा उपखंड अधिकारी ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे माफियाओं को सहयोग किया। सांसद ने मामला एसओजी को सौंपने की मांग की।

ताऊसर रोड हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से की गई थी तारबंदी