वीडियो : एमएसपी को लेकर राज्यसभा सांसद गहलोत बोले : खरीद करना राज्य सरकार का काम

बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान- नागौर लोकसभा प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने दी जानकारी

नागौर. नागौर लोकसभा प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए हैं। सरकार, किसानों के खातों में सीधे किसान सम्मान निधि का पैसा जमा करवाती है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। सरकार ने हाल ही एमएसपी भी बढ़ाई है। सांसद गहलोत ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

गहलोत से पूछा कि जब किसान एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? इस पर सांसद गहलोत ने कहा कि किसान आयोग ने गारंटी कानून बनाने सहित जो-जो सिफारिशें की हैं, उन पर चर्चा चल रही है। इस विषय में आगे देखा जाएगा। एमएसपी पर उत्पादन का मात्र 25 प्रतिशत ही क्यों खरीदा जाता है, इस प्रश्न का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि एमएसपी का अर्थ बाजार की कीमतें स्थिर करना है। एमएसपी पर खरीद तो राज्य सरकार करती है। खरीद देरी से शुरू होने के पीछे भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। गहलोत ने कहा कि एक जमाने में यूरिया की बड़ी कमी थी, लेकिन अब किसानों को आसानी से यूरिया मिल रहा है।

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देश की सीमाएं मजबूत हुई

सांसद गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है, इसलिए देश की सीमाएं भी मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व सीमा पर आतंकवादी घटनाएं आम बात थी, लेकिन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने आतंकवाद को पूर्णतया खत्म कर दिया है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

गहलोत क्यों नहीं देते ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण
सांसद गहलोत ने कहा कि ओबीसी वर्ग को शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है। आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो उनसे पूछता कि आप क्यों नहीं ओबीसी को 21 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण देते हो। केन्द्र ने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है।

राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही केन्द्र का पैसा
सांसद गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद राज्य सरकार जनहित में उसे खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को 27 हजार करोड रुपए दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने की स्वीकृति
राज्यसभा सांसद गहलोत ने बताया कि मोदी सरकार ने रेल लाइन से मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने की मंजूरी दे दी है और उसका सर्वे भी शुरू कर दिया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में नागौर को फलोदी रेल लाइन से जोड़ा जाए।

सरकार ने लूट की छूट दे रखी है
नागौर विधायक व जिलाध्यक्ष मोहनराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है जनता को लूटने की। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं है। सचिन पायलट के आरोपों को लेकर चौधरी व गहलोत ने कहा कि सभी आरोप तथ्यहीन हैं। स्थानीय निकायों में गैर कांग्रेसी पालिकाध्यक्ष व सभापति को निलम्बित करने के सवाल पर सांसद गहलोत ने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। इस दौरान महामंत्री रमेश अपूर्वा, शहर महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, सुनील धारणिया आदि मौजूद रहे।