गहलोत से पूछा कि जब किसान एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? इस पर सांसद गहलोत ने कहा कि किसान आयोग ने गारंटी कानून बनाने सहित जो-जो सिफारिशें की हैं, उन पर चर्चा चल रही है। इस विषय में आगे देखा जाएगा। एमएसपी पर उत्पादन का मात्र 25 प्रतिशत ही क्यों खरीदा जाता है, इस प्रश्न का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि एमएसपी का अर्थ बाजार की कीमतें स्थिर करना है। एमएसपी पर खरीद तो राज्य सरकार करती है। खरीद देरी से शुरू होने के पीछे भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। गहलोत ने कहा कि एक जमाने में यूरिया की बड़ी कमी थी, लेकिन अब किसानों को आसानी से यूरिया मिल रहा है।
गहलोत क्यों नहीं देते ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण
सांसद गहलोत ने कहा कि ओबीसी वर्ग को शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है। आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो उनसे पूछता कि आप क्यों नहीं ओबीसी को 21 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण देते हो। केन्द्र ने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है।
सांसद गहलोत ने कहा कि ओबीसी वर्ग को शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है। आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो उनसे पूछता कि आप क्यों नहीं ओबीसी को 21 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण देते हो। केन्द्र ने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है।
राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही केन्द्र का पैसा
सांसद गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद राज्य सरकार जनहित में उसे खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को 27 हजार करोड रुपए दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
सांसद गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद राज्य सरकार जनहित में उसे खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को 27 हजार करोड रुपए दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने की स्वीकृति
राज्यसभा सांसद गहलोत ने बताया कि मोदी सरकार ने रेल लाइन से मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने की मंजूरी दे दी है और उसका सर्वे भी शुरू कर दिया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में नागौर को फलोदी रेल लाइन से जोड़ा जाए।
राज्यसभा सांसद गहलोत ने बताया कि मोदी सरकार ने रेल लाइन से मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने की मंजूरी दे दी है और उसका सर्वे भी शुरू कर दिया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में नागौर को फलोदी रेल लाइन से जोड़ा जाए।
सरकार ने लूट की छूट दे रखी है
नागौर विधायक व जिलाध्यक्ष मोहनराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है जनता को लूटने की। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं है। सचिन पायलट के आरोपों को लेकर चौधरी व गहलोत ने कहा कि सभी आरोप तथ्यहीन हैं। स्थानीय निकायों में गैर कांग्रेसी पालिकाध्यक्ष व सभापति को निलम्बित करने के सवाल पर सांसद गहलोत ने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। इस दौरान महामंत्री रमेश अपूर्वा, शहर महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, सुनील धारणिया आदि मौजूद रहे।
नागौर विधायक व जिलाध्यक्ष मोहनराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है जनता को लूटने की। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं है। सचिन पायलट के आरोपों को लेकर चौधरी व गहलोत ने कहा कि सभी आरोप तथ्यहीन हैं। स्थानीय निकायों में गैर कांग्रेसी पालिकाध्यक्ष व सभापति को निलम्बित करने के सवाल पर सांसद गहलोत ने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। इस दौरान महामंत्री रमेश अपूर्वा, शहर महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, सुनील धारणिया आदि मौजूद रहे।
