कांग्रेस और उद्धव गुट से अलग राह पर शरद पवार, फिर की गौतम अडानी की तारीफ
एक दिन पहले ही नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) के 150 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में विशेष अदालत ने सावनेर से कांग्रेस विधायक सुनील केदार को दोषी ठहराया। इस मामले में सबूतों के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। जांच एजेंसी की चार्जशीट में केदार और 11 अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 406, 409, 468, 471, 120-बी और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे।इस नियम से रद्द हुई विधायकी? (Sunil Kedar Disqualification as MLA)
बैंक घोटाले में सजा मिलने के बाद से ही कांग्रेस नेता की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गया था। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से अधिक सजा हुई हो तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इसके अलावा सजा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।