जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने साइंस डिग्री कोर्स की दूसरे और तीसरे वर्ष की नौ छात्राओं द्वारा दायर याचिका को आज खारिज कर दिया है। महिला छात्रों ने अपने कॉलेज द्वारा कक्षा में हिजाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, नकाब आदि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
इस महीने की शुरुआत में महिला छात्रों ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज द्वारा जारी एक निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, बैज आदि पहनने पर प्रतिबंध लगाते हुए एक ड्रेस कोड लागू किया है। इसके खिलाफ कुछ छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
ड्रेस कोड किसी एक धर्म के लिए नहीं है- कॉलेज
याचिकाकर्ता छात्राओं ने दावा किया था कि नई ड्रेस कोड पॉलिसी ने उनके धर्म, गोपनीयता और पसंद का पालन करने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। याचिका में कॉलेज की इस कार्रवाई को मनमाना, अनुचित और विकृत करार दिया गया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने दलील दी कि यह प्रतिबंध एक अनुशासनात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य एक समान ड्रेस कोड लागू करना है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना नहीं है। यह ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।
