दिल्ली हिंसा के बाद मशहूर अभिनेत्री ने भाजपा छोड़ी, पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से जताई नाराजगी ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश की मंगलवार 3 मार्च सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक लगा दी है। अदालत ने डेथ वारंट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि दोषी को उपलब्ध सभी विकल्पों के इस्तेमाल की आजादी है। अदालत ने तीसरी बार डेथ वारंट पर रोक लगाई है।
अदालत ने यह फैसला दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह द्वारा दाखिल की गई अर्जी के बाद सुनाया है। एपी सिंह ने सोमवार दोपहर पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वारंट को बरकरार रखे जाने के आदेश के बाद याचिका दाखिल की थी, कि जब दोषी की दया याचिका फिलहाल राष्ट्रपति के पास गई है तो कैसे फांसी दी जा सकती है। अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई करते हुए फांसी देने के अपने आदेश पर रोक लगा दी।
दिल्ली हिंसा में मारे गए अंकित शर्मा को लेकर अभी-अभी सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा इसके बाद दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका दाखिल की। अब राष्ट्रपति को इस दया याचिका पर फैसला सुनाना है।
इस मामले में पिछले जनवरी को मिली फांसी की पहली तारीख 22 जनवरी से लेकर अब तक के सारे घटनाक्रम पर नजर डालें, तो साफ हो जाता है कि दोषियों को इतनी जल्दी फांसी होने की संभावना कम है। इससे पहले हुई कई बहसों में अदालत को बताया जा चुका है कि चारों दोषियों को इस मामले में एक ही साथ फांसी दी जाएगी और जब तक सभी दोषी अपने पास उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती।
दरअसल बीते शुक्रवार को पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल कर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी। निर्भया केस में पवन चार दोषियों में से एक है।
दिल्ली हिंसा के दौरान भी मुस्लिम बहुल इलाके के इस हिंदू परिवार को नहीं लगा डर, खुलकर बताई बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बाकी तीनों दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पेटिशन खारिज कर चुके हैं। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय कर रखी है। इस याचिका में अदालत ने निर्भया केस के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने से जुड़े निर्देश देने की मांग की गई है।