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वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लॉन्च करेगी मोदी सरकार, देश में कहीं से भी मिलेगा सस्ता अनाज

जल्द लागू होगी One Nation One Ration Card योजना
राशन कार्ड धारक किसी भी PDS दुकान से खरीद पाएंगे राशन
दूसरे शहर में नौकरी करने वालों को होगा सबसे अधिक फायदा

Jun 29, 2019 / 08:33 pm

Chandra Prakash

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लॉन्च करेगी मोदी सरकार, देश में कहीं से भी मिलेगा सस्ता अनाज

नई दिल्ली। डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही केंद्र की मोदी सरकार ने अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानि PDS को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार बहुत जल्द वन नेशन-वन राशन कार्ड ( One Nation One Ration Card ) योजना लॉन्च करने जा रही है।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में सस्ते दाम पर मिलने वाला सरकारी राशन ले सकते हैं। Public Distribution System के तहत इस योजना का सबसे अधिक फायदा उन गरीबों को होगा जो कमाने के लिए अपना घर छोड़ दूसरे शहर या प्रदेश में नौकरी कर रहे होते हैं। ऐसे राशन कार्ड धारक देश में किसी भी PDS दुकान से राशन खरीद सकेंगे।

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https://twitter.com/hashtag/OneNationOneRation?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

एक ही सर्वर से जोड़े जाएंगे सभी डाटा

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) ने One Nation One Ration Card योजना से जुड़ी जानकारी जारी की है। उन्होंने कहा कि अब सभी राशन कार्डों का डाटा एक सर्वर से जुड़ जाएगा। कोई भी लाभार्थी, देश भर में कहीं भी, किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से अपना अनाज उठा सकेगा।

https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw

15 अगस्त तक इन राज्यों में होगा लागू

पासवान ने योजना को लेकर शनिवार को खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 तक ये योजना आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के उपभोक्ता दोनों राज्यों में कहीं से भी राशन ले सकेंगे।

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राष्ट्र स्तर पर लागू करने की कोशिश जारी

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करने पर काम अंतिम चरण में है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ने राज्य के किसी भी जिले से राशन लेने की सुविधा प्रारंभ कर दी है।

FCI और राज्यों के बीच ऑनलाइन शेयर होगा डाटा

रामविलास पासवान ने बताया कि FCI और राज्यों के बीच ऑनलाइन सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके, इसके लिए सभी डिपो को एकीकृत ( Integrate ) करने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। FCI ने अपने सभी 563 और CWC ने अपने 144 डिपो पर ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। One Nation One Ration Card को जल्द से जल्द लागू करने के लिए FCI ने अनाज की खरीद को भी ऑनलाइन कर दिया है।

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