मेट्रो निर्माण से पुल को हुआ नुकसान: ममता
मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने जानकारी दी है कि मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। मेट्रो की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि सीएम ने कहा था कि इस हादसे की जांच एक उच्च स्तरीय समिति करेंगी जिसकी अगुवाई राज्य के मुख्य सचिव मलय डे करेंगे।
धारा 377 के बहाने शशि थरूर का केंद्र पर हमला, अब बेडरूम में सरकार के लिए कोई जगह नहीं
बता दें कि माझेरहाट में पुल ढहने की घटना में जान गंवाने वाले एक और शख्स का शव गुरुवार को बरामद किया गया। अब दुर्घटना में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। पुलिस ने कहा कि बचाव कार्य बीती रात जारी रहा और शव सुबह करीब 6.30 बजे बरामद किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने कहा कि बचाव कार्य समाप्त हो चुका है।
मतृक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा
इस हादसे में करीब 22 लोग घायल हुए और इनमें से ज्यादातर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दो लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने जबकि गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। ममता ने कहा कि मंगलवार को 54 साल पुराने माझेरहाट पुल के ढहने की घटना में मारे गए सौमेन बाग के परिवार को पहले ही मुआवजे का चेक भेजा चुका है। पुल के आंशिक रूप से ढह जाने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य के लोक निर्माण विभाग और कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया और यहां स्थित पुलों की सेहत पर एक विस्तृत रपट मांगी थी।
इस हादसे में करीब 22 लोग घायल हुए और इनमें से ज्यादातर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दो लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने जबकि गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। ममता ने कहा कि मंगलवार को 54 साल पुराने माझेरहाट पुल के ढहने की घटना में मारे गए सौमेन बाग के परिवार को पहले ही मुआवजे का चेक भेजा चुका है। पुल के आंशिक रूप से ढह जाने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य के लोक निर्माण विभाग और कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया और यहां स्थित पुलों की सेहत पर एक विस्तृत रपट मांगी थी।
