शासन स्तर पर हुई एक समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं हैं, जिससे वे नई आवासीय योजनाएं लाने में असमर्थ हैं। इनमें अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर-खुर्जा, रायबरेली, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और कपिलवस्तु विकास प्राधिकरण शामिल हैं। वहीं, बांदा और मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि बैंक है।
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