योगी सरकार: 12 नए बस टर्मिनल-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द

आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैंट में नए टर्मिनल्स के निर्माण तथा पुराने बस अड्डों के मेकओवर को मिलेगी गति।

उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रखने की दिशा में कार्यरत योगी सरकार ने प्रदेश में लंबित परियोजनाओं पर नई शक्ति के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुरूप प्रदेश में परिवहन सेवाओं को और उन्नत एवं जन सुलभ बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। यूपीएसआरटीसी द्वारा 12 बस टर्मिनल्स के निर्माण, नवीनीकरण तथा उन्हें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आगरा से वाराणसी तक नए बस टर्मिनल्स का निर्माण

इस परियोजना के तहत आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, गढ़ मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैण्ट समेत कई नए टर्मिनल्स का निर्माण और पुराने बस अड्डों का मेकओवर किया जाएगा।

निर्माण और नवीनीकरण: आगरा के ईदगाह और ट्रांसपोर्ट नगर, गाजियाबाद के साहिबाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, बरेली, गढ़ मुक्तेश्वर, अलीगढ़ के रसूलाबाद, वाराणसी कैंट और कानपुर सेंट्रल में 12 बस टर्मिनल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और मथुरा में पुराने बस अड्डे के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

निविदा प्रक्रिया: मार्च में निविदा प्रक्रिया जारी की गई थी, मगर लोकसभा चुनावों के कारण यह लंबित हो गई थी जिसे अब दोबारा 14 जून से शुरू किया जाएगा।

नागरिक सुविधाओं और रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस

इन सभी स्थानों पर नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही उन्हें कमर्शियल स्पेसेस में कन्वर्ट कर रेवेन्यू जेनरेशन के मॉडल पर भी फोकस किया जा रहा है। इससे न केवल यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा बल्कि यूपीएसआरटीसी की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

कमर्शियल स्पेस: इन टर्मिनल्स को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदलकर अतिरिक्त आय उत्पन्न की जाएगी।
आधुनिक सुविधाएं: यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा।

5000 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया

योगी सरकार की योजना के तहत यूपीएसआरटीसी ने 5000 इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निविदा प्रक्रिया: 14 जून से निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दीर्घकालिक योजना: 50,000 बसों के बेड़े को शामिल करने की दीर्घकालिक रणनीति बनाई गई है, जो आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

परिवहन सेवाओं में क्रांति

आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने की यूपीएसआरटीसी की योजना का पहला चरण है।

परिवहन नेटवर्क का विस्तार: यह राज्य के परिवहन नेटवर्क को विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योगी सरकार की इस योजना से न केवल प्रदेश की परिवहन सेवाएं उन्नत होंगी, बल्कि जन सुविधाओं में भी इजाफा होगा, जिससे उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रखा जा सकेगा।