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68500 शिक्षक भर्ती विवाद: मेरिट कम करने की मांग खारिज2018 में शुरू हुई 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने मेरिट कम करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि रिक्त पदों को भरने के लिए कट-ऑफ मेरिट में ढील दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को इस याचिका को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2023 में आदेश दिया कि शिक्षा विभाग इन रिक्त पदों को भरने के लिए नई परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेरिट कम करके रिक्त पदों को भरने का कोई विकल्प नहीं होगा। इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को इन भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी है।
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क्या है UPESSC की भूमिकापरिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यूपी सरकार ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया है। यह आयोग भविष्य में सभी शिक्षकों की भर्तियां आयोजित करेगा।
68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 27,713 पद अभी भी रिक्त हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक, इन पदों पर नई भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।
शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हजारों अभ्यर्थी अब नए विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्तियों में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।
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आने वाले दिनों में क्या
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा।अगले दो महीनों के भीतर परीक्षा आयोजित करने की योजना है।
नए विज्ञापन और विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी।
अगस्त 2023: हाई कोर्ट ने नए विज्ञापन से भर्ती के निर्देश दिए।
13 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट कम करने की याचिका खारिज की।
दिसंबर 2023: नए विज्ञापन जारी होने की संभावना।