प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आइए जानते हैं प्रमुख तबादलों और नई तैनाती के बारे में:
इन्द्र कांत द्विवेदी: नगर मजिस्ट्रेट बलिया से अपर जिलाधिकारी (कानून व्यवस्था), अयोध्या नियुक्त।
अमित कुमार भारतीय: अपर नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर से अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), वाराणसी स्थानांतरित।
अजय कुमार अम्बष्ट: उप आवास आयुक्त मेरठ से मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर बनाए गए।
अजीत परेश: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), पीलीभीत से मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी तैनात।
पंकज वमी: उप जिलाधिकारी, चित्रकूट से नगर मजिस्ट्रेट, गोंडा नियुक्त।
सतीश कुमार कुशवाहा: उप जिलाधिकारी, आगरा से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संभल भेजे गए।
श्रीमती शिवानी सिंह: उपनिदेशक, बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय से राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध।
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प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। इन तबादलों के माध्यम से: कानून व्यवस्था में सुधार: अयोध्या, वाराणसी और संभल जैसे संवेदनशील जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है।
विकास कार्यों को गति: विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योग्य अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
प्रशासनिक संतुलन: एक समान कार्यभार वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पदों पर अनुभवी अधिकारियों को भेजा गया है।
तबादलों के बाद, अधिकारियों की प्राथमिकता अपने-अपने जिलों में बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता, और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होगी। विशेष रूप से, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुधार के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा।
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सरकार का रुख और रणनीतियोगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल के दिनों में प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। अधिकारियों का यह स्थानांतरण उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि सही स्थान पर सही व्यक्ति को नियुक्त करने से प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करें
इन तबादलों के बाद, संबंधित जिलों में विकास योजनाओं को तेजी मिलेगी।जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
तबादला आदेश जारी: दिसंबर 2023
नए पदों पर ज्वाइनिंग: तुरंत प्रभाव से लागू