यूपी सरकार कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले पर योगी सरकार अभी हिचक रही है। और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उठा रही है। पहले शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत करने के बाद फिर इसे मंगलवार, गुरुवार और फिर दस मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया है।
कोरोना कर्फ्यू पास में सख्तियां बढ़ेंगी :- बताया जा रहा है कि 10 मई के बाद जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा उसमें कुछ सख्तियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। बिना कोरोना कर्फ्यू पास के अनाधिकृत रुप से घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू का असर आ रहा है। कोरोना के सक्रिय मामलों कमी रही है।
एक समय में 33 फीसदी कर्मचारी :- मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के जारी शासनादेश में कहा गया है कि, सरकारी कार्यालयों की नई व्यवस्था में 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। अस्वस्थ कर्मचारी घर से काम करें। शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है।
कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख कोविड-19 में ड्यूटी करने वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। योगी सरकार कोविड-19 की रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी में संक्रमित होने से मृत्यु होने पर ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों को एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए देगी। आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी में संक्रमित होने से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें। विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मियों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कर्मियों इससे आच्छादित होंगे। अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कर्मियों को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कर्मियों के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
