सीएम योगी ने बढ़ाया शिक्षा पर बजट, इसके लिए 22 हजार करोड़ से ज्यादा होगा खर्च

यूपी के 2019-20 के बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए अच्छी खासी रकम की व्यवस्था की गई है।

लखनऊ. यूपी के 2019-20 के बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए अच्छी खासी रकम की व्यवस्था की गई है। प्राइमरी एजुकेशन के विभिन्न मदों में 21,715 करोड़ खर्च किए जाएंगे जबकि प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुल 22389.08 करोड़ खर्च होंगे। निम्न देखें किस हिसाब से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए बजट तैयार किया गया है।

बेसिक शिक्षा-
-समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,485 करोड़
-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2,275 करोड़
-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधा के लिए 500 करोड़
-कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क जूता,मोजा, स्वेटर के लिए 300 करोड़
-छात्र-छात्राओं को यूनीफॉर्म हेतु 40 करोड़
-वनटांगिया ग्रामों में स्कूल के लिए 5 करोड़
-स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़

माध्यमिक शिक्षा-
-सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख
-राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना हेतु 10 करोड़
-संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिये 242 करोड़
-संस्कृत विद्यालयों को अनुदान हेतु 30 करोड़
-कॉलेजों,विश्वविद्यालयों मेंं वाई-फाई के लिए 50 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 160 करोड़
-गुरूश्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के लिए 63 लाख
-अटल सुशासन पीठ की स्थापना हेतु 2 करोड़
-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 5 करोड़
-सहारनपुर में विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़
-काशी विद्यापीठ को अनुदान के लिए 21 करोड़
-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख

प्राविधिक शिक्षा-
-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को 10 करोड़
-मिर्जापुर,प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों हेतु 12 करोड़
-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को 11 करोड़

पहली बार शुरू हुई कन्या सुमंगला योजना, 1200 करोड़ का बजट
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने तीसरे बजट में महिला एवं बाल कल्याण विभाग पर खूब दरियादिली दिखाई है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने के पहली बार कन्या सुमंगला योजना लाई गयी है। सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है।
-पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,004 करोड़
-निराश्रित विधवाओं के लिए 1,410 करोड़
-आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए 1,988 करोड़
-नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हेतु 335 करोड़
-शबरी संकल्प अभियान हेतु 200 करोड़ का बजट रखा गया है।