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लखनऊ

जमीनों के सर्किल रेट जल्द बदलेंगे, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

Circle rates of lands:उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट में बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने जिला स्तर से मिले प्रस्ताव और सुझावों की समीक्षा शुरू कर दी। आईजी-स्टांप को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर वित्त विभाग कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाएगा।

लखनऊSep 22, 2024 / 09:01 am

Naveen Bhatt

उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर भी जमीनों की जमकर खरीद-फरोख्त हो रही है

Circle rates of lands:जमीनों के सर्किल रेट में लंबे समय से संशोधन नहीं हुआ है। इसी को लेकर उत्तराखंड में अब सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी चल रही है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की है। वित्त सचिव के मुताबिक वर्तमान सर्किल रेट और बाजार की स्थिति व्यवहारिक व तकनीकी समीक्षा करते हुए सर्किल रेट का खाका तय किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में पिछले 15 फरवरी 2023 को कैबिनेट में तय किया गया सर्किल रेट लागू है। सामान्यत सर्किल रेट हर साल एक तय समय पर संशोधित होने चाहिए, लेकिन राज्य में सर्किल रेट की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर के मुताबिक सर्किल रेट तय करने में सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य और आमजन के हित को प्राथमिकता में रखते हुए सर्किल रेट को संशोधित किया जाएगा।

राज्य में जमकर बिक रही जमीनें

पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पर उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर जमकर जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है। बाहरी राज्य के लोग उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर जमीनों की खरीद-फरोख्त में काफी रुचि दिखा रहे हैं। नियमानुसार बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में सवा नाली से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है। बावजूद इसके बाहरी राज्यों के लोग अलग-अलग नामों से जमीनों की रजिस्ट्री कराकर बड़ी तादात में जमीनें खरीद रहे हैं। उन जमीनों पर आलीशान होटल और रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर एनजीओ के नाम से जमीनें खरीदकर उनका व्यवसायिक उपयोग करने के मामले भी सामने आ चुके हैं।
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सर्किल रेट  2023 में बदले थे

उत्तराखंड में जमीनों का नया सर्किल रेट 15 फरवरी 2023 को बदला था। तब से अब तक पुराने की सर्किल रेट के आधार पर जमीनें बिक रही हैं। जबकि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। खास बात ये है कि 2023 में वर्ष 2020 के बाद सर्किल रेट संशोधित हुए थे। इस बार भी एक साल का अंतराल आ चुका है।सर्किल रेट संशोधन में राज्य में तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। राज्य के कुछ क्षेत्रों में विकासपरक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसकी वजह से जमीनों की मांग भी बढ़ी है।

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